डडेल्धुराः दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी सात वटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने बढ्दै गइरहेका छन्। सुरक्षित गर्भपतन गराउने सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या बढेसँगै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने पनि बढिरहेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म मात्रै डडेल्धुरामा ८ सय ५४ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जसमा ८ सय १५ जनाले औषधि र ३९ जनाले शल्याक्रियामार्फत सुरक्षित गर्भपतन गरेको स्वास्थ्य कार्यालय परिवार नियोजन संयोजक भवानीसिंह कुँवरले जानकारी दिए।
उनले सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा आइपास नेपाल तथा सामुदायिक विकास मञ्चले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर १२ सय ७१ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए। जिल्लाका २० वटा सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिइदै आएको परिवार नियोजन संयोजक कुँवरले बताए।
औषधि र शल्यक्रिया गरी दुईवटा विधिमार्फत् सुरक्षित गर्भपतन गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म जिल्ला सदरमुकामको डडेल्धुरा अस्पतालमा मात्रै १ सय ५७ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। यीमध्ये १ सय ३१ जनाले औषधि र २६ शल्याक्रियामार्फत् गर्भपतन गराएका हुन्।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित सञ्चारकर्मीहरूले सुरक्षितभन्दा पनि असुरक्षित गर्भपतन बढी भएको बताएका छन्। तर, यसको तथ्यांक भने नरहेको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ थियो।
सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित गर्भपतन भएपनि अनेच्छिक गर्भ तथा गोपनियता नरहने र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेहरु अवैधानिक रूपमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको सञ्चारकर्मीहरुको भनाइ थियो। सम्बन्धित निकायले यसमा नियमन र निगरानी बढाउनुपर्ने सञ्चारकर्मीहरूको माग थियो।
परिवार नियोजन संयोजक कुँवरले सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा मात्रै गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन सल्लाह दिएका छन्। असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यानसमेत जानसक्ने, स्वास्थ्यमा समेत जोखिम पुर्याउने भएकाले सरकारले कानूनी मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सम्बन्धित महिलाको मञ्जुरीबिना वा अन्य कुनै कारणबाट गर्भ रहन गएमा १२ हप्तासम्मको गर्भ स्वेच्छिक गर्भपतन गराउन सक्ने अधिकार कानूनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जबरजस्ती करणी, हाड नाता, विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने सम्भावनालगायतका समस्या भए २८ हप्तासम्मको गर्भपतन निःशुल्क गराउन पाउने अधिकार छ। नेपालजस्तो पितृ सत्तात्मक सोच भएको देश भएकाले छोराको चाहना, गरिबी, अशिक्षा र अवैध सम्बन्ध कारण यहाँ गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि भएको चिकित्सकहरूको तर्क छ।