डडेल्धुरा: डडेल्धुराका तीन सय २२ अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको छ।
विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराका अध्यक्ष कैलाशाकुमार पाण्डेयले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सोबारेमा जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका, अजयमेरु र गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको हो।
आलितालका १२०, अजयमेरुका १४, गन्यापधुराका ९६ र परशुरामका ७५ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको छ। यसका साथै आलितालका १७ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पनि पुर्जा वितरण गरिएको जनाइएको छ।
जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जाका लागि जिल्लामा भूमिहीन दलित २३९, भूमिहीन सुकुम्बासी १८९, अव्यवस्थित बसोबास ८ हजार ४३७ र अधुरा अपुरा २८९ गरी ९ हजार १५४ जनाले भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय डडेल्धुरामा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
जिल्ला समितिको कार्यालयका अनुसार हालसम्म एक हजार ५१६ कित्ता नाप नक्सा गरिसकिएको छ। जसमा परशुराममा २६७, गन्यापधुरामा ६१८, आलितालमा ३७२, नवदुर्गामा ४४, भागेश्वरमा १५ र अजयमेरुमा २०० कित्ता नाप नक्सांकन भएको छ।
गठन आदेशमार्फत पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले गतवर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको आयोगलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हालै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।