डडेल्धुरा: महिला मुक्ति समाज डडेल्धुराले सञ्चालन गर्दै आएको अल्पकालीन सेवा केन्द्र (सेफ हाउस) मार्फत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४३ जना हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाले सेवा प्राप्त गरेका छन्।
सेवा लिनेहरू डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी र कैलाली जिल्लाका रहेको संस्थाले जनाएको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सामाजिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सेफ हाउसले हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षित आश्रय, कानुनी परामर्श, उपचार तथा न्यायिक प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
संस्थाकी अध्यक्ष आरती जोशीका अनुसार सेवा केन्द्रबाट लाभान्वित महिलाहरूलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज भएको छ भने अदालती प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ। यस अवधिमा एक जना बालिकालाई थप संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि साझेदार संस्थामा पठाइएको थियो।
प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रशासन तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट भावनात्मक तथा संस्थागत सहयोग प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दुई पटक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराबाट दुई पटक अनुगमन भई आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ। साथै हिंसा पीडितहरूको उपचार सेवासमेत उपलब्ध गराइएको थियो।
सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यक्रममा सहभागी सेवाग्राही महिलाहरूले सेफ हाउसबाट प्राप्त सेवाप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले सेवा पाएपछि समुदायमा पुनर्स्थापना हुन भने अझै चुनौती रहेको बताएका छन्। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने तथा उनीहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर रोकायाले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सेफ हाउसले प्रभावकारी र प्रशंसनीय काम गरेको बताए। उनले हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणमा केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुराले १० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। त्यसैगरी गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १ लाख, नवदुर्गा गाउँपालिकाले १ लाख, अजयमेरु गाउँपालिकाले १ लाख तथा भागेश्वर गाउँपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। यसरी कुल १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो।
आर्थिक विवरणअनुसार प्राप्त रकममध्ये ७ लाख ९४ हजार ६०५ रुपैयाँ कार्यक्रमगत गतिविधिमा, ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कर्मचारी तलबमा तथा ९१ हजार ३९५ रुपैयाँ प्रशासकीय खर्चमा खर्च गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हिंसा प्रभावितहरूको पुनर्स्थापना र बजेट अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा हिंसा न्यूनीकरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा पीडितको पक्षमा पैरवीसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा वृद्धि भएको, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायहरूको सक्रियता बढेको र हिंसा प्रभावितहरूलाई सेवा पहुँच विस्तार भएको विषयलाई संस्थाले महत्वपूर्ण उपलब्धि र सिकाइका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य उत्तर बिष्टले सामाजिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।