डडेल्धुरा: अमरगढी नगरपालिका–६ का स्थानीयवासीले फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। फोहर विरुद्ध संघर्ष समितिले बिहीबार आयोजना गरेको एक घोषण सभामार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
संघर्ष समितिका अनुसार नगरपालिकाले सुरुमा उक्त क्षेत्रमा ‘कागजी खेती’ गर्ने योजना रहेको भन्दै स्थानीयवासीलाई जानकारी गराएको थियो। तर पछि सोही स्थानलाई फोहर व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी थालेपछि स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका हुन्।
नगरपालिकाले वास्तविक योजना लुकाएर जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप स्थानीयको छ। संघर्ष समितिका अध्यक्ष गङ्गा ताम्राकारले स्थानीयवासीको भावना विपरीत निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए।
उनले भने,’ नगरपालिकाले सुरुमा कागजी खेती गर्ने भनेर जनतालाई विश्वास दिलायो, तर पछि फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने योजना अघि बढायो। हामीले बारम्बार विरोध र आवाज उठायौं तर हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो। त्यसैले अब हामीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हौं।’
समितिका अनुसार अमरगढी–६ अन्तर्गत भजनपुर नजिकै रहेको गुनेगाड क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थान नभएको स्थानीयको दाबी छ। उक्त क्षेत्र आसपास खानेपानीका मुहान, सिँचाइका स्रोत, विद्यालय जाने बाटो तथा बस्ती नजिकै रहेकाले वातावरणीय तथा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। स्थानीयले फोहर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएमा जनस्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा तथा दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्।
स्थानीयवासीले पटकपटक विरोध कार्यक्रम, छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेपनि नगरपालिकाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गरेका छन्। बरु नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेपकारी शैली अपनाएको आरोप समेत लगाइएको छ।
बिहीबार आयोजित घोषण सभामा करिब २०० स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो। भेलाले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। साथै, स्थानीयको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
स्थानीयवासीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक र उपयुक्त स्थान छनोट गर्न तथा जनताको सहमति र सहभागितामा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र स्थानीयको अधिकारलाई बेवास्ता गरी कुनै पनि निर्णय लागू गरिए कडा प्रतिरोध जारी रहने बताएका छन्।