डडेल्धुरा: संविधानले समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि सुदूरपश्चिमका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू अझै सामाजिक बहिष्करण, हिंसा र राज्यका सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
समाजको डर, विभेदपूर्ण व्यवहार र अस्वीकारका कारण उनीहरू खुला रूपमा आफ्नो पहिचानसमेत सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था रहेको औंल्याइएको छ। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीले डडेल्धुरामा सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूका लागि शुक्रवार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत महिला समुत्थान परियोजनाकी लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य विज्ञ मेनुका बस्नेत विष्टले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि बहिष्करणको चक्रमा फसेको बताइन्।
उनले स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच न्यून रहेको, हिंसाका घटना बढ्दै गएको र मानसिक स्वास्थ्य समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गरिन्। उनले सेवा प्रदायक निकायहरूले समुदायका आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई बुझेर व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनचेतना अभिवृद्धिका लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
सुदूरपश्चिम समाजकी मूल्यांकन अधिकृत करुणा नेपालका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९९ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक रहेको छ। तर सामाजिक कलंक र अस्वीकारका कारण वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने र धेरै व्यक्ति अझै आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य रहेको उनले बताइन्।
यस्तै, सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष निरङ चौधरीले समाजको डरका कारण समुदायका सदस्यहरू सार्वजनिक जीवनमा आउन नसकेको बताएकी छन्।
उनले शिक्षा, रोजगारी, खेलकुद र सामाजिक गतिविधिमा समेत समुदायको सहभागिता प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्मानपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न राज्य र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
वि.सं. २०६५ मा स्थापना भएको सुदूरपश्चिम समाजले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार, कानुनी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ। संस्थाले समावेशी समाज निर्माणका लागि नीति तहमा निरन्तर दबाब र पैरवी गरिरहेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिइन्।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले समुदायका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था र मैत्रीपूर्ण सेवा प्रवाहको आवश्यकता औंल्याए। उनले राज्यका सबै निकायले विभेदरहित सेवा सुनिश्चित नगरेसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार व्यवहारमा स्थापित हुन नसक्ने बताए।
सेवा प्रदायक निकायका प्रतिनिधिहरूले सेवा प्रवाहका क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति सम्मानजनक, समावेशी र मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूले उक्त समुदायले भोगिरहेका विभेद, बहिष्करण र सेवामा पहुँचका समस्यालाई गम्भीररूपमा लिँदै सेवाप्रवाहलाई थप संवेदनशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।