डडेल्धुरा: अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला डडेल्धुराका विभिन्न पालिकामा अझै सयौं बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
मंगलवार सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुराको आयोजनामा सम्पन्न ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी सहजीकरण बैठक’मा सहभागीहरूले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्।
कार्यक्रमका सहजकर्ता तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई डडेल्धुराका प्रमुख खडकबहादुर महताले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। उनले सबै सरोकारवालाको साझा प्रयासबाट मात्रै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए।
डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहसँग विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक नै नभएको पाइएको छ। अमरगढी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमन्तराज पन्तका अनुसार नगरपालिकामा पाँचदेखि २५ वर्ष उमेर समूहका २०२ जना विद्यालयबाहिर छन्। नगरपालिकामा ९७ प्रतिशत भर्ना दर भएपनि जनसंख्या घट्दो र बसाइँसराइ बढ्दो क्रमले प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या घटिरहेको उनले बताए।
परशुराम नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा प्रमुख लक्ष्मी विष्टले विद्यालय उमेर समूहका १८६ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको र तीमध्ये १२ जना हालै विद्यालयमा भर्ना भएको जानकारी दिइन्। लगातार परीक्षामा असफल भएपछि विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले आवासीय विद्यालयको आवश्यकता पनि औंल्याइन्।
नवदुर्गा गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको जनाएको छ। गन्यापधुरा गाउँपालिकाले भने विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक अझै संकलन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। भागेश्वर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गणेशबहादुर पौडेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन घोषणा गर्न हतार गर्न नहुने बताए।
नवदुर्गा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रविकुमार चौधरीले भारत रोजगारीमा जाने अभिभावकसँगै बालबालिका पनि जाने र परीक्षा दिन मात्र फर्किने प्रवृत्तिले शैक्षिक उपलब्धिमा असर परेको बताए।
कार्यक्रममा अजयमेरु गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख लालबहादुर सेटीले घरायसी काममा बालबालिका संलग्न गराइने प्रवृत्तिका कारण पढाइ प्रभावित हुने गरेको बताए। गाउँपालिकामा प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ७५ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन्। गन्यापधुरा गाउँपालिकाले भने विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
बैठकका सहभागीहरूले केही स्थानीय तहसँग विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक नै नभएको अवस्था रहेको भन्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन घोषणा अघि वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको स्थानीय तह घोषणा गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सामाजिक विकास कार्यालय, सातवटै स्थानीय तहका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै सातवटै पालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड डडेल्धुरा शाखाका प्रमुख नारायणदत्त भट्टले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी स्पष्ट सूचकका आधारमा मात्रै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन भएको स्थानीय तह घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख मीनबहादुर लामिछानेले बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न कार्यालयले विभिन्न सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अनिवार्य शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई जसरी पनि विद्यालयमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण निर्माण गर्न सके बसाइँसराइ रोक्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारको नीतिअनुसार २०६३ असोज ३ गतेपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक विभिन्न सरकारी सेवासुविधा लिन अयोग्य हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। त्यसैले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न स्थानीय तहहरूले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।