डडेल्धुरा: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा डडेल्धुराबाट ९८ उजुरी परेका छन्। अख्तियार कार्यालय कञ्चनपुरले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तरक्रियामा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको हो।
प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डडेल्धुरामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका ९८ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका हुन्। गत आर्थिक वर्षबाट २१ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा थप ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
जेठ मसान्तसम्म ७३ वटा उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन् भने २५ वटा उजुरी अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामै रहेको कार्यालयका उपसचिव अमितकुमार यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये उजुरी संख्याका आधारमा डडेल्धुरा सातौँ स्थानमा रहेको छ। प्रदेशभर कुल १ हजार ५५६ उजुरीमध्ये १ हजार ९४ वटा फछ्र्योट भएका छन् भने ४६२ वटा उजुरी बाँकी रहेका छन्। कैलालीमा सबैभन्दा बढी ४१३ उजुरी परेका छन् भने अछाममा १६२, बाजुरामा १५६ र बैतडीमा १५० उजुरी दर्ता भएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताए। ‘हामी सेवक हौँ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज जोशीले सुशासनको अभावले नागरिक असन्तुष्टि बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै काम सुरु नगर्दै अख्तियारमा उजुरी पर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले गोप्य उजुरीका कारण कतिपय अवस्थामा अनावश्यक दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको धारणा राखे।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। उनले जिल्लामा सुशासन कायम गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अख्तियार कञ्चनपुरका प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारीले अख्तियारमा उजुरी परेकै आधारमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। ‘अख्तियारले कसैलाई नियतवश फसाउने काम गर्दैन, हामी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौँ,’ उनले भने।
अन्तरक्रियामा अख्तियारले छानबिनका क्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाउने समस्या पनि औँल्याएको छ। मागिएका कागजात तथा सूचना समयमा उपलब्ध नगराउने, गोलमटोल जवाफ दिने, आरोपित व्यक्ति वा निकायकै भनाइलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन पठाउने, कर्मचारीको बारम्बार हुने सरुवा तथा परिवर्तनका कारण संस्थागत स्मरण कमजोर हुने, स्थलगत निरीक्षण नगरी जवाफ पठाउने तथा अख्तियारका सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छानबिनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निकायहरूले अख्तियारको कामलाई अतिरिक्त बोझका रूपमा लिने, नयाँ कर्मचारी तथा केही जनप्रतिनिधिमा कार्यानुभव र क्षमता अभावका कारण आवश्यक सहयोग नपुग्ने समस्या पनि देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार भ्रष्टाचारका घटना विशेषगरी सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्य, उपभोक्ता समिति सञ्चालन, प्रशासनिक कामकाज, तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग, सेवा प्रवाह तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी गतिविधिमा बढी देखिने गरेका छन्।
सहभागीहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक निकाय, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय तथा क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सबै निकायको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको अन्तरक्रियाको निष्कर्ष थियो।