डडेल्धुरा: डडेल्धुराको स्याउले–अनारखोली सडक खण्डमा सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर राइट अफ वे (सडक सीमा) कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले उक्त निर्णय गर्दै सडक विभागमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति गरेको हो।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशी, हरिनादेवी कामी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशीलगायत जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवासयी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत साविक महाकाली राजमार्गको स्याउले–अनारखोली सडक खण्डको सडक सीमाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट १५/१५ मिटर क्षेत्र अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको, सर्वोच्च अदालतको २०६६ वैशाख १३ गतेको फैसला, अमरगढी नगरपालिकाको निर्णय, सर्वदलीय सहमति, बजार क्षेत्रको भौगोलिक बनोट तथा मुख्य बजार विस्थापित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै साविककै १५/१५ मिटर ‘राइट अफ वे’ कायम गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अमरगढी नगरपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेमार्फत सडक विभाग र नेपाल सरकारसमक्ष आवश्यक सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ।
यस्तै, अमरगढी नगरपालिकाले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट १५/१५ मिटर पछाडि निर्माण भएका तथा आगामी दिनमा निर्माण हुने घरहरूको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी घरजग्गाको नक्सापास अविलम्ब गर्ने निर्णय पनि गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर रोकायाले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, बागबजार–बगरकोट–सिराड–रुपाल सडकअन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका–५ स्थित पिचल चौतारीदेखि आँखा अस्पतालसम्मको सडक खण्डमा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ १०/१० मिटर ‘राइट अफ वे’ कायम गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरामार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको समन्वय अमरगढी नगरपालिकाले गर्नेछ।
बैठकले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति डडेल्धुरालाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्र बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
हेर्नुहोस् निर्णय–
