डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा १४औं मुक्त हलिया दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले मंगलबार जिल्ला सदरमुकाममा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको हो।
दिवसका अवसरमा बिहान जिल्ला सदरमुकामको भीमदत्त चोकदेखि र्याली तुफानडाँडा हुँदै निर्माण व्यवसायी संघको सभा हलमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
दिवसकै अवसरमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघ नेपालको आयोजनामा ‘मुक्त हलिया समुदायका समस्या र सवाल स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल’ कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरिएको हो।
यसका साथै दिवसकै अवसरमा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। हलिया अधिकारकर्मी जगदीश चुनारा, भीम कैनी, तुलाराम सार्की र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुरा अध्यक्ष भरत सार्कीलगायतको टोलीले विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै डडेल्धुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमप्रसाद ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
हालै नेपाल सरकारले गठन गरेको ५ सदस्यीय बस्तुस्थिति अध्यन समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको अध्यन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन गर्नुपर्ने, छुट हलियाहरूको अवस्था अध्यनगरि न्योचित पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्ने, बाँकी रहेका मुक्त हलियाहरुको यथाशीघ्र पुनस्र्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने प्रकियामा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अख्तियारीसहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष सार्कीले बताए।
यस्तै मुक्त हलिया परिवारका लागि रोजगारी मुलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, मुक्तहलिया समाज माथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अनत्यका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित मुक्तहलियाहरुलाई तत्काल राहत वितरण गर्नुेपर्नेलगायतका मागहरू अघि सारिएका छन्।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अनुसार डडेल्धुरामा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनस्र्थापनको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। पुनस्र्थापन प्याकेज पाएकामध्ये ५५ घरधुरी दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। २७५ घरधुरी मुक्त हलियाहरू अहिले पनि पुनस्र्थापनको पखाईमा बसिरहेका अध्यक्ष सार्कीले जानकारी दिए।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखि रोजगारी सिर्जना हुने र खाद्यसंकट न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारहरूलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा उचित ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मुक्त हलियालगायत कृषि बाँधा श्रमिकहरूको न्यायोचित व्यस्थापनका लागि एकीकृत बाँधाश्रम निषेध गर्ने ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
नेपाल सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि मुक्त हलिया दिवसको दिन मागहरू अघि सारेर ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरिएको र उल्लेखित मागहरू पूरा नभए थप आनदोलनका कार्यक्रम अघि सारिने अध्यक्ष सार्कीले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रा मागप्रति राज्य गम्भीर नभएमा वा माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नभएमा हामी सबै मुक्त हलियाहरू हाम्रा मागहरू सम्बोधनका लागि थप दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।’ मुक्तिको घोषणा भएको मंगलबार १४ वर्ष पूरा भएको हो।
