डडेल्धुरा: सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयको विरोध हुन थालेको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट ‘विकास’ ले निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेलामा ५० प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती हुनु गम्भीर विषय भएको बताए।
उनले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन्। ‘काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेलामा ५० प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती हुनु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको अनुदान किमार्थ कटौती गरिनु हुँदैन। निर्णय फिर्ता लिनका लागि संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’
१२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने छ।
१४ वैशाखमा अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तरह र प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा ९३० बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति १२ वैशाख २०८० को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु,’ महालेखा नियन्त्रको कार्यालयलाई अर्थमन्त्रालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ। यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिँदै आएको छ।
