सरकारले पूरा गरेन आलितालका बाढीपहिरो पीडितका माग, समस्या ज्यूकात्यु

• प्रकाश पार्की

डडेल्धुराः सरकारले डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–७ का बाढीपहिरो पीडितका समस्या सम्बोधन गरेको छैन। वर्षायाम सुरु हुन लाग्दासमेत यहाँका बाढीपहिरो पीडितका समस्या ज्यूकात्यु रहेका छन्।

स्थानीय सरकारले बाढीपहिरो पीडितका समस्या प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म पु¥याउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले बताए। विगतको बाढीपहिरोले आलिताल–७ का डाइनी, खिन्नेभाडी, कोइराले, खुर्सानीझालालगायत गाउँमा क्षति गरेको छ।

वर्षायाम सुरु हुनै लाग्दा यहाँका स्थानीयलाई बाढीपहिरोले उठिबास नै लगाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। यी गाउँका ५० बढी परिवार बाढीको उच्च जोखिमा रहेको कोइरालेका स्थानीय पदमबहादुर साउदले बताए।

उनका अनुसार यसवर्षको वर्षायाममा पनि यहाँ बाढीपहिरोको उच्च जोखिम छ। गाउँलाई चारैतिरबाट खोलाले घेरेको हुँदा वर्षादका बेला निकै समस्या हुने गरेको साउदको भनाइ छ।

‘यहाँ बाढीपहिरोले वर्षेनि ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। वर्षाद सुरु हुने बेला आइसकेको छ। यहाँ पानी गरेपछि राति कहाँ जाने? ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताउँछ,’ उनले भने, ‘गाउँको तलबाट खोला आउँछ भने माथिबाट पहिरो। डाइनी, खिन्नेभाडी, कोइराले बस्ती एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ।’

उनले आफूहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि कसैले पनि सुनुवाई नगरेको दुखेसो पोखे। नेताहरूले चुनावका बेला मात्रै ठूला गफ दिन तर समस्या परेका बेला नहेर्ने गरेको साउद बताउँछन्।

‘समस्या समाधानका लागि कसैले पनि सुनुवाई गरिदिएका छैनन्। चुनावको बेला मात्रै हामीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अगाडि पछाडि हाम्रो सुनुवाई हुँदैन,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘अहिले हामी एउटा डस्टबीनमा फालिएको फोहोर जस्तै भएका छौं। सबै राजनीतिक दलहरूले यो त्यो नभनी हाम्रो मागहरू सम्बोधन गरिदिनुपर्छ, त्यसतर्फ सरकारको पनि ध्यान जाओस्।’

प्रदेश सरकारले तत्काल चालु आर्थिक वर्ष सकिनुअघि नै यहाँ मेसिनरी वाल र तारजालीसहितको तटबन्ध गरिदिनुपर्ने तथा सम्भावित विपद्का घटनाबाट जोगिन सुरक्षित टहरा बनाइदिनुपर्ने माग यहाँका स्थानीयको छ। यसवर्ष तटबन्ध नगरिए बस्ती नै बाढीपहिरोले सखाप हुने डाइनीका स्थानीय कर्णबहादुर साउदले बताए।

‘प्रदेश सरकारले तत्काल तटबन्ध दिए यहाँ स्थानीयहरूको जनधनको क्षति हुन हुने थिएन,’ उनले भने, ‘तटबन्ध भइदिए हामी आभारी हुने थियौं। यो उर्वर भूमि पनि हो। त्यसैले सरकारसँग अहिले हाम्रो माग भनेकै तटबन्ध गरी हामी र हाम्रो खेत जोगाइदिनुपर्ने हो।’

गाउँको छेउबाट बग्ने भालुखोला, कोइराले खोलाले वर्षेनि कटान गर्न थालेपछि डाइनीका स्थानीयका घर तथा खेत बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेको स्थानीय भुवन बोहराले बताए। ‘बीचमा गाउँ छ। यता र उताबाट खोला आउँछ,’ उनले भने, ‘यदि तटबन्ध भएन भने घरखेत लैजान्छ होला यसपालि। जसरी भएपनि बाढीपहिरोबाट हाम्रो बस्ती जोगिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले हाम्रो समस्या समयमै बुझिदिनुपर्छ।’

विद्यालय पनि उच्च जोखिममा

आलिताल गाउँपालिका–७ खिन्नेभाडीमा रहेको महादेव मावि पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। कक्षा ११ संचालन गर्ने तयारीमा रहेको विद्यालय नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो।

वर्षादका बेला आउने बाढीपहिरोले विद्यालय नै जोखिममा परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलबहादुर पार्कीले बताए। उनका अनुसार हाल विद्यालयमा ४५० जना विद्यार्थी अध्यययरत रहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा थन्कियो फाइल !

बाढीपहिरो पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्र धाइरहेको छ। तर, प्रदेश र संघीय सरकारले त्यति चासो नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीको आरोप छ।

उनले आफूहरूले पीडितका समस्या बुझेर फाइल तयार पारेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बुझाएको बताए। त्यो फाइल अहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले थन्किएको अध्यक्ष पार्कीको भनाइ छ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री माननीय प्रकाश देउवाज्यूले पनि यहाँको समस्या समाधान गर्छु भन्नु भएको छ। उहाँले फाइल सदर गरेर अर्थमा पठाउनुभएको छ। र, अर्थमा रोकिएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु,’ उनले भने, ‘त्यो फाइललाई नरोकेर यथाशीघ्र तटबन्ध र बस्तीलाई जोगाउने कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्दछ।’  प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने र यस जिम्मेवारीबाट सरकारले भाग्न नहुने उनले बताए।