डडेल्धुरा: सरकारले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ मा पनि अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला वा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उल्लेख गरेको छ।
तर, डडेल्धुरामा भने तीन जना नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित भएका छन्। उनीहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुनुको कारण हो, जिल्ला कारागार डडेल्धुरामा कैद भुक्तान गरिरहनु।
आलिताल गाउँपालिकाका ७० वर्षीय एक जना ज्येष्ठ नागरिक, आलितालकै ४७ वर्षीय दुबै आँखा नदेख्ने पुरुष र भागेश्वर गाउँपालिकाका ६३ वर्षीय बोल्न नसक्ने एक जना पुरुष सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित भएका हुन्।
आफूले पटकपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको आलिताल गाउँपालिकाका ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ। उहाँले आफूले पाउने भत्ता उपलब्ध गराइदिन सरोकारवाला निकायलाई धेरे चोटी खबर गरेको बताउनुभयो।
‘म कारागारमा छु। मेरो परिवारलाई त केही सहज हुन्थ्यो। कैद जीवन बिताएर रोकेको भए अन्य कैदीले पाइरहेका छन्। तर, मलाई दिइरहेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो।
आलितालकै ४७ वर्षीय पुरुषले आफ्नो घर परिवारको अवस्था दयनिय रहेको र भत्ता उपलब्ध भए घर परिवारलाई घर खर्च चलाउन सहज हुने भन्दै भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ्, ‘पहिले त पाउँथे। कारगारमा आएपछि पाउन छोडेको हो।’
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ मै ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली नागरिकले एकभन्दा बढी भत्ता पाउन सक्ने अवस्था भएमा नियम ५ बमोजिम निवेदन दिँदा ऐनको दफा ३ मा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा भत्ता मध्ये कुनै एक प्रकारको भत्ता छनोट गरि निवेदन दिनु पर्नेछ।’ भनिएको छ।
तर, उहाँहरूले कारागारभित्र सिधा खर्च पाइरहेका छन्। सिधा खर्च पाइरहेकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राकेको होकी भन्ने आशंका रहेको ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकको बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सिधा खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ता फरकफरक हो। यदि त्यो खर्च पाएर काटेको हो भने हामीले निवेदन पनि दिएका छैनौं।’
तीनै जनालाई भत्ता उपलब्ध गराउन कारागार कार्यालय मार्फत धेरै पटक पहल गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रप्रसाद ओझाले बताउनुभयो।
७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकको निवेदन हामीले गत वर्ष सम्बन्धित पालिकामा पठाएका थियौं तर कारागारमा रहेका बन्दीको विवरण प्रविष्ठ गर्न नमिल्ने मौखिक जवाफ आएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
‘४७ वर्षीय पुरुषको नविकरणको लागि सोधपुछ गर्दा खाता रोक्का गरिएको र फुकुवा गर्न नमिल्ने जवाफ सम्बन्धित वडा कार्यालय र बैंकमा मौखिक जनाकारी आयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गत बैशाखमा समााजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि आवश्यक पहल गराइ पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत पठाएका थियौं। हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन्।’
भागेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीले त्यस विषयमा आफू जानकार नभएको र बुझ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
आलिताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मैनाकुमारी रावलले ज्येष्ठ नागरिकको विवरण प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएको र त्यहाँबाट केही पनि जानकारी आउन नसकेकोले समस्या भएको बताउनुभयो।
उनकाअनुसार ४७ वर्षीय पुरुषको भने बैंक खातामा पैसा आइरहेको तर उहाँ आफैले निकाल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग दाबी गरेको कारण पैसा खातामा रहेको रोकिएको हो।