धनगढी: सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अझै २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको पखाईमा रहेका छन्। बिहीबार १५औं मुक्त हलिया दिवसका अवसरमा धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल केन्द्रीय कार्यालय डडेल्धुरा तथा सम्पर्क कार्यालय धनगढीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष इश्वर सुनारले २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको पखाईमा रहेको जानकारी गराएका हुन्।
उनका अनुसार मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको अवस्था हेर्दा नेपाल सरकारबाट प्रमाणिकरण भएका १६ हजार ९५३ घरधुरीमध्ये १३ हजार ५४६ घरधुरीले पुनर्स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। ‘पुनर्स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये पनि ९ प्रतिशत घरधुरीले पुनर्स्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकिरहेका छैनन्,’ केन्द्रीय अध्यक्ष सुनारले भने, ‘अझै २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरू पुनर्स्थापनाको पखाईमा रहेका छन्।’
नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनर्स्थापनाको समयावधी लम्बिँदै जाँदा पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार मुक्त भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्तहलियाहरू सम्मानित जीवन व्यतित गर्न सकिरहेका छैनन् भने कयौं मुक्त हलिया परिवारहरू पुनः हलिया बस्न बाध्य भएका छन्।
‘हलिया महासंघले संघीय सरकारसँग निरन्तर गरेको वकालत तथा पैरवीको माध्यमबाट मुक्तहलिया, कमैया, कम्लहरी, हरवा चरवालगायत अन्य बाध्यकारी श्रमिकका समस्याहरु सम्बोधनका लागि संघीय सरकारले हलिया महासंघको समन्वयमा मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरवा चरवा समुदायको अवस्था अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी, हरवा चरवा पुनर्स्थापना कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेकोछ यद्यपि उक्त कार्यविधि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन। कार्यविधि र कार्ययोजना तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष यसै विज्ञप्तिमार्फत् जोडदार माग गर्दछौं।’
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थोरै भएपनि मुक्त हलियालाई सम्बोधन गरेको र विनियोजित बजेटको समयमै कार्य प्रारम्भ गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
नेपाल र सरकार र मुक्त हलियाबीच भएको ५ बुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस र ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान र मुक्तहलिया समुदायको दीगो र न्यायोचित पुनर्स्थापना का लागि तीनै तहका सरकारहरूसँग जोडदार माग गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष सुनारले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।
