Radio Unity 92.2MHz

सुदूरपश्चिममा १० एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र भवन बन्दै, कहाँ–कहाँ हुँदैछन् निर्माण?

  • प्रकाश पार्की

डडेल्धुरा: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र भवन निर्माण हुने भएका छन्। प्रदेशका पाँच जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय भवन बन्न लागेका हुन्। डडेल्धुराका चार, कैलाली र दार्चुलाका दुई/दुई तथा बैतडी र डोटीका एक/एक पालिकामा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेका ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ।

डडेल्धुराको, आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका, डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा भवन निर्माण हुने आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख द्रोणबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए। १० वटा भवन निर्माणका लागि भ्याटसहित ३२ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

कार्यालयले आइतबार डडेल्धुरा सदरमुकाममा आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाई तथा आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण गोष्ठीमा कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले सो जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार गोदावरी नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका र शैल्यशिखर नगरपालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय भवन निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ।

‘चुरे गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका, गन्यापधुरा गाउँपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकामा नक्साङ्कन भई काम सुरु भइसकेको छ’, रिड कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘जोरायल गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकामा डिभिजन वन कार्यालय र पालिकासँग सहकार्य गरेर साइट सफा गरी काम सुरु भएको छ। एक वर्षभित्र भवन निमार्ण सम्पन्न गर्ने सम्झैता भएको छ।’

नेपालमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०७७ पुस ६ गते विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागू छ।

महाकाली राजमार्ग करिडोरअन्तर्गतका जिल्लाहरू कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका गरी १७ वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वर्ष अवधिको लागि उक्त आयोजना लागू भएको हो।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामा साथै विश्व वैंकको आर्थिक सहयोगमा भवनहरू निर्माण भइरहेको रिड कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए। उक्त भवनमा कृषि तथा पशु ल्याबसहितको व्यवस्था रहनेछ। उक्त भवन निर्माण भएपछि सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमहरूले किसानहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय डडेल्धुराको खर्च प्रगति निकै न्यून देखिएको छ। कार्यालयको भारित प्रगति २६.६६ प्रतिशत र खर्च प्रगति मात्रै २०.७६ प्रतिशत रहेको छ। नीति तथा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाईलगायतका कारणले लक्ष्य प्राप्ति र बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत र चालु गरी कूल ४५ करोड ६९ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ।

ग्रामीण उत्पादक समूहलाई बजार पहुँचका लागि बजार सुदृढिकरण, उद्यमशील वातावरणको निर्माण र कोभिडि–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनःस्थापना लागि रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ।

कृषि तथा पुश प्राविधिकहरूको क्षमता विकाससँग कृषि उद्यम र उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजनाले सहयोग गर्दै आएको कार्यालयका कृषि अधिकृत कुसुम भुषालले बताइन्। उनले दर्ता रहेका कृषि समूह, सहकारीमा आवद्ध वा नयाँ किसानहरूले १५ जनाको समूह बनाएर भएपनि ५० प्रतिशत अनुदानमा खाद्यान्न बालीको बिउँ उत्पादन, फलफूल, तरकारी, दलहन, मसला बालीको उत्पादन, मह, माछा–मासु, जडिबुटीलगायत क्षेत्रमा आयोजनाले काम गरिरहेको जानकारी दिइन्।

वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर सिंहले आयोजनाले दुई वर्षमा अपेक्षाकृत लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकेको बताए। उनले स्थानीय तह र कार्यालयबीच समन्वयको कमी देखिएको र त्यसलाई बढाउन जरुरी रहेको औंल्याए। आफ्नो गतिविधिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले कार्यालयले मिडियासँग समन्वय नै नगरेको गुनासो गरे। उनले जिल्लास्थित पत्रकारहरू आयोजनालाई आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका कोषाध्यक्ष राम धामीले आयोजनाले वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको बताए। ५० प्रतिशत अनुदानमा आधारित आयोजना भएकाले गरिब किसानले यसबाट लाभ लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख देवराज भट्टले आयोजनालाई स्थानीय तहहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले सबै एकजुट भएर लागेपछि यो आयोजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय सिमितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले ४५ करोड बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहसँग कार्यालयको समन्वय हुन जरुरी रहेको औंल्याए। ‘किसानको जीवनस्तर सुधार होस्। इमानदारीसाथ लाग्नु होस्,’ उनले भने, ‘कृषिको विकासबिना देश समृद्ध हुन सक्दैन। स्थानीय तहसँग समन्वय गराउन म पनि सक्दो सहयोग गर्नेछु।’ आयोजनाबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले वास्तविक किसानलाई मात्रै आफूले सहयोग गरिरहेका र यसवर्ष सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसवर्ष धेरै प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै किसानलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेको बताए।

सम्बन्धित पाेष्टहरु
Loading...