डडेल्धुराः अन्तर पुस्ता महिलावादी मञ्च डडेल्धुरा विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
आइतबार मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गैरसरकारी संस्था महासंघ, अपाङ्ग महासंघ र नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको मञ्चकी डडेल्धुरा संयोजक अम्बिका जोशीले जानकारी दिइन्।
यस्ता छन् १३ बुँदे माग :
१. नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट स्तरोन्नतिहुने सन्दर्भमा सहज संक्रमणलाई सुनिश्चित राष्ट्रिय आयोगले तयार गरिरहेको सहज रणनीतिक मस्यौदा तीनै तहको सरकार, विविधतामा रहेका महिला तथा सरोकारवालाहरूमा व्यापक छलफल गराई नागरिकको सूचना माथिको हक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चत गर्दै सहन सक्रमण रणनीति तयार गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. स्तरोन्नतिको अध्ययन गर्ने समुहमा र सम्बन्धित क्षेत्रका विविधतामा रहेका महिला तथा लैगिक विशेषज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । जसले गर्दा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशनमा ल्याएका तथ्याङ्कहरू जस्तो राष्ट्रिय जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, सर सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, श्रम सर्वेक्षण लगायतले ल्याएका परिणामको नैमिक विश्लेषणलाई सहजीकरण गर्नेछ । फलस्वरूप महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा पर्न सक्ने असरहरुको लैगिक विश्लेषण नै नेपालको यथास्थीतिलाई बनाउने छ।
३. स्तरोन्नतिको पहिलो सूचांक प्रति व्यक्ति आय १२३० यु एस डलर हुन पर्नेमा अहिले ११३८ मात्र रहेकाले नेपालले यो सूचाक प्राप्त गरिसकेको छैन । सर्व प्रथम महिला-पुरुषमा रहेको आय आर्जनको खाडल मापन गरिनु पर्दछ । यसमा केवल पारीश्रमिक पाउने श्रमका गणना गरिन्छ । श्रम सर्वेक्षण २०१७ ले ३० प्रतिशत महिलाले पुरुष भन्दा कम ज्याला पाउने देखाएको छ भने ठूलो संख्यामा महिना पारीश्रमिक नपाउने घरायसी तथा हेरचाह तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन । त्यसैले प्रति व्यक्ति आय गणना गर्दा महिना पुरुष दुवैको आयगणना गरि अंक निकाले मात्र नेपालीहरुको वास्तविक विवरण आउने हुनाले सोही अनुसार गरियोस् ।
४. स्तरोन्नतिको दोस्रो सूचांक, मानवपुंजी सूचांक रहेको छ । यसमा न्यूनतम ६६ अंकमा नेपालले ७४९ प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । मानविय स्रोत इन्डेक्समा ६ सूचाकहरु कमशः मातृ मूल्य दर ५ वर्ष मुनिकावाल मृत्यु दर, पुड्कोपन, स्टेन्टिङ, माध्यमिक स्कूलभना दर साक्षरता दर र माध्यमिक स्तरमा स्कुलभर्ना दरमा लैङ्गिक समानता रहेका छन । नेपालले बाल मृत्युदर घटाए पनि जन्म दर हेदा ० उमेर समुह देखि १९ वर्षका सबै उमेर समुहमा बालिकाको संख्या घटेको छ । महिला र पुरुषको साक्षरता दरमा अझै १४ प्रतिशतको अन्तर छ । ४.३ प्रतिशत बालकको तुलनामा ५.७ प्रतिशत वालिकाहरु स्कुल बाहिर छन् । यी बालिकाहरु स्कूलमन हुने संभावनान्त देखिएको छ । अतः यी स्थीतिहरुलाई मनन् गरी सक्रमण योजना बनाइयोस र स्तरोन्नति हुन हतार नगरीयोस किनकि पछाडि पारिएका समुदायको मानव र क्षमताको विकास नहुँदा नेपालको ठुलो जनसंख्या पछि परिरहेका छन्।
५. नेपालले गतवर्ष ९८ ९७ सबको नियातको तुलनामा ९३७.८३ खर्बको आयात गरेको छ जसमा व्यापार घाटा ३ ख रहेको छ । त्यसै गरि चीनलाई नेपालले १५२ खयं नियत र २०२ ३७ सय बराबरको आयात गरेको छ । यसले गर्दा व्यापार क्षेत्रमा एक प्रकारको त्रास सिर्जना भएको छ । सिमावर्ती करमा बुढी भएको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित बस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास हुने नेपालको निर्यात अर्थ घटने सम्भावना रहन्छ । स्मरण रहोस, सन् २००५ मा मन्दीफाइबर अग्रीमेन्ट बन्दहुदा नेपालको पोशाक उद्योग ध्वस्त भएको थियो। जसमा हजारौ परिवारहरुले जीबीकोर्पाजन गुमाए। यसको सबैभन्दा ठूलो असर सीमान्तकृत तथा अतिविपन्न परिवारहरुलाई परेको थियो, जस मध्ये अधिकांश कामदारहरु महिला थिए । यही स्थिति देशको स्तरोन्नति पश्चात नेपालको कार्पेट उद्योगमा दोहरीने संभावनाप्रबल छ, जसमा बढी महिला श्रमिक सामेल छन् । यो अवस्थापनः आउन नदिन व्यापार घाटा कम गर्न ठोस कदम चालियोस् ।
विविधतामा रहेका भन्नाले, विभिन्न जातजाति, धर्म, पेशा र समुदायका महिला, नागरीकता बीहीन महिला, दलित महिला, जनजाति महिला, अपांगता, लैंगिकता यौनिक अल्पसंख्यक, एकमहिना, कृषक महिला औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रमा रहेका महिला होसामा परेका महिला, मनोरन्जन क्षेत्रका महिला यौन व्यवसायी महिला विभिन्न उमेर समुहका बालिका, किशोरी र महिला, विभिन्न भौगलिक क्षेत्रमा विकसीत जल्पविकसीत र अविकसीत आप्रवासी महिला र बिनापारीश्रमिकको घरायसी तथा स्याहार सुसारमा सलग्न महिला रहेका छन ।
६. स्तरोन्नतिको तेस्रो सूचांक आर्थिक तथा वातावरणिय सूचाक को छ र यसमा पनि नेपालले गोड पार गरीसकेको छ। थी मुलांक भित्र सूचकहरु छन् जसमा क्रमश कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, वन र मत्स्यपालनको योगदान ग्रामीण रीता निस्तु तथा सेवा निर्यातमा अस्थिरता, कृषि उत्पादनमा अस्थिरता, विपद जीममा रहेका जनसंख्या, कस्टमर सुख्खा क्षेत्रमा रहेका जनसंख्यापनि छन । नेपाल जलवायु परिवर्तन र विपदको दृष्टिमा चौनी जोखिममा रहेका देश हरेक वर्ष १०,००० भन्दा बडी व्यक्ति बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुने धनजनको क्षति हुने, खेतीयोग्य जमिन नाश हुने, धान तथा जावाली, पशुजन्य बालीमा क्षति भइ खाद्य असुरक्षाको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । तसर्थ यसमा नेपालले पारसको भएता पनि पुनरावर्ती हुन मन्त सम्भावना रहन्छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा यही विविधतामा रहेका महिला र सिमान्तकृत समुदायमा पर्ने सम्भावनालाई मनन गर्दै जोखिमन्यूनिकरणका उपायहरू अवलम्बन नगरि रणनीति बनाइनु पर्दछ ।
७. अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण अनावृष्टि भएर खेती-जन्यजमिनहरु पहाड र तराइमा सुख्खा जमिनमा परिणत हुँदैछन् । यसमा लैगिक भूमिकाका आधारमा महिलाले नै परिवारको कल्याणकारी कार्य सुनिश्चित गर्ने भएकाले घाँस दाउरा, स्याङता, पाली, गाई, वस्तुदेखि निर्वाहमुखी कृषि गर्ने भएकाले महिलाहरूको पारिश्रमिकविनाको काम बढेको छ। फलस्वरूप महिलाहरुको बढी समय पर कार स्याहार जन्यकाममाव्यतित हुने हुनाले महिलाले पारिश्रमिक पाउने औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर गुमाउनबाध्य छन् उनीहरुको नेतृत्वदायि भुमिकामा जाने अवसर पनि गुमेको छ । तसर्थ, महिलाहरुलाई नेतृत्वदायि भूमिकामा सहभागी हुने परिस्थिति सिर्जन गर्न पारिश्रमिक पाउने काममा लाग्न, उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र सैगिक भूमिकामा रुपान्तरण ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु, सहज रणनीति तथा संक्रमण योजनामा संबोधन होस् ।
म स्तरोन्नतिको प्रक्यामाजांदै गर्दा विकसित मुलुकका कारण सिर्जित कार्बन तथा अन्य बातावरणिय प्रभावका कारण हिमाल, पहाड ? तराईका नागरिकहरूले वर्षेनि भोगिरहेको नोक्सानी र क्षतिलस एण्ड ड्यामेज को न्यायोचित क्षतिपुर्तिका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । ९. स्तरोन्नति प्रकृया अगावै नेपाल सरकारले लिएको नवउदारवादी बृहत आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यसका सिद्धान्त अनुरूप
आर्थिक मन्दीको स्थितिमा सरकारले खुम्चिएको आर्थिक तथा मौद्रीक नीति अपनाए बापत सरकारले निरन्तर प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा कटौतिहुँदा सामाजीक, आर्थिक तथा स्वास्थका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य महिलाहरूले नै निभाउदै आएका छन् । उदाहरणका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सन् २००० मा कोमिडको लकडाउनका बेला गरेको हुत लैगिक विश्लेषणले महिलाहरुको घरायसी बोझ जस्तो बालबच्चा स्याहार्ने, खाना पकाउने, सरसफाई गर्ने, साथै कृषिका काम पनि गर्नु परेको बताएका थिए भने किशोरी महिलाले अतिरीक्त कार्य बोक भएकाले पढ्ने काममा बाधा पुगेको र मानसिक तनावमा पुगेको बताएका थिए । तसर्थ, सरकारले आर्थिक मन्दिमा लिने मितव्ययीताको नीति महिला विरुद्धको हिंसा ठहरिन्छ ।
१०. सशस्त्र विद्रोह, भुकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, विपद र कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावका बावजुद सामाजिक, आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हनुमा नेपाली महिलाहरूको घरायसी तथा हेरचाहमुखी अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान रहेको कुरा सर्वविदितै छ । अत राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली कायम राख्दै घरायसी तथा स्याहार सुसार कामको पहिचान, सम्मान र गणना गर्नको राष्ट्रिय लेखा प्रणालीविकसित गरियोस् । यसकालागि नेपालको वृहत आर्थिक नीति तथा कानून द्वारा पारिश्रमिक विनाको सेवामूलक तथा हेरचाहजन्य कार्यको परिभाषा | Care Law सुनिश्चित गरीयोस् ।
११. माथिका तथ्यहरुलाई मध्यनजर गरि विविधतामा रहेका महिला तथा सिमान्तकृत समुदायलाई बढि असर पर्ने हुनाले सहज संक्रमण रणनीति तथा कार्यनीतिको खाका लैगिक र सामाजीक उत्तरदायी बनाइयोस । यसरी बाका तयार गर्दा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको अन्तरपक्षियता, अन्तरपक्षियतामा आधारित बहुविभेदलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक कार्य योजना पनि तयार गरीयोस।
१२. अन्तमा, नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरु सबैले उपभोग गर्न पाउन भन्ने मान्यतालाई यथांत अनुभूति गराउन दीगो विकास लक्ष्यको कोहि पछाडि नछुटुन भन्ने सिद्धान्तको परिपालना गर्दै, सबैभन्दा उपेक्ष्यामा परेकामा पहिला पुगी Reaching the furthest behind first) भन्ने आह्वानलाई संबोधन गर्ने कार्यनीति, र सोही आवधिक योजना निमाणं पारिश्रमिक विनाको सेवामूलक तथा हेरचाहजन्य कार्य बोझ न्यूनिकरण हुने गरी, अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट मध्यम आयमुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई समेत संबोधन हुने गरी गर्न हुन अनुरोध गर्दछौ ।
१३. माथिका लैंगिक विश्लेषणका आधारमा नेपालले अहिले अति कम विकसितबाट मध्य आय भएको मुलुकका पुग्नका लागि यथेष्ट रुपमा तैयारीका साथ मात्र स्तरोन्नतिको घोषणा गरियोस भन्ने हामी सामुहिक रुपमा माग राख्दछौं ।