डडेल्धुराः डडेल्धुरामा रहेका द्वन्द्व पीडितले आफूहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्। बिहीबार द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल डडेल्धुराले जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको ‘महिला शान्ति सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले सो गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यबाट घोषणा भएका राहत, परिपूरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले राज्यको माथिल्लो तहमा रहेकाहरूले आफूहरूका माग र समस्याको सुनुवाइका लागि पटक–पटक धाउँदा पनि ध्यान नदिइएको बताएका हुन्।
भागेश्वर गाउँपालिका–१ रुपालकी लक्ष्मी विकले सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई उपेक्षा गरेको दुखेसो गरिन् । द्वन्द्व पीडितहरू जीविकोपार्जन गर्नका लागि भारतमा गएर काम गर्न बाध्य रहेको बताइन् । वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरू सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित नन्दादेवी भट्टले वास्तविक द्वन्द्व पीडितलाई सरकारले समेत नहेरेको गुनासो गरेकी छन्। ‘खास द्वन्द्व पीडित छुटेका छन्। जान्नेसुन्नेहरूले सेवासुविधा पनि लिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर जो वास्तविकरूपमा पीडित छन् उनीहरूलाई राज्यले नै उपेक्षा गरेको छ।’
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल डडेल्धुराकी अध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेतीले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारेका जानकारी गराएकी थिइन्।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले वडास्तरदेखि नै महिला सञ्जाल बलियो हुनु आवश्यक रहेको बताए। उनले आफू द्वन्द्व पीडितका पक्षमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध पनि जनाए।
डडेल्धुराका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी करुणाकर अवस्थीले सक्रिय महिलालाई सञ्जालमा ल्याउन सुझाव दिए। राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई विभिन्न किसिमका सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
डडेल्धुराका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार कार्कीले महिला शान्ति सुरक्षाका महिला सञ्जालहरू टोलटोलमा गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यसले महिलाका समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्ययले द्वन्द्व पीडितलाई नगरपालिकाले गर्न सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । द्वन्द्वको पीडा वास्तविक पीडितलाई मात्रै महसुस हुने उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर सिंहले द्वन्द्वका उत्तराधिकारी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि पीडितका लागि न्याय र परिपूरण नभएको बताए।
द्वन्द्व पीडितका बालबालिकाले उचित शिक्षा पाउन नसकेको र सरकारले द्वन्द्वका पीडितको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सञ्जालले छुटेका द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। कार्यक्रममा जिल्लाका सातै स्थानीय तहका द्वन्द्वका पीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो।