Radio Unity 92.2MHz

‘कीटजन्य रोग निवारणका लागि तीनै सरकारबीचको समन्वय आवश्यक’

डडेल्धुरा: इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले कीटजन्य रोग निवारणका लागि तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीको आयोजनामा बुधबारदेखि डडेल्धुरामा सुरु भएको ‘उपेक्षित उष्ण प्रदेशिय तथा कीटजन्य रोगहरूको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम’ मा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

निर्देशक डा. मरासिनीले स्थानीय सरकारले कीटजन्य रोगहरूको निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएसम्म पब्लिक स्वास्थ्यमा सुधार नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजना निर्माणमा अलि कमजोर रहेको पनि बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य निकै आवश्यक रहेको औंल्याए।

‘हामीले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई कन्भेन्स गर्न सकेका छैनौं। उहाँहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गर्नलाई प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ निर्देशक डा. मरासिनीले भने, ‘सडक बाटो बनाउनु मात्रै विकास होइन, जनप्रतिनिधिले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति पनि संवेदनशील हुँदै बजेट छुट्याइदिनुपर्छ।’

कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) अन्तर्गतको कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा.गोकर्ण दाहालले नेपालमा कीटजन्य रोगको अवस्था, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा व्यवस्थापनका साथै चुनौतीका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।

सरकारले सन् २०२६ सम्म कालाजार निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए। उनका अनुसार सन् १९८० मा नेपालमा पहिलोपटक कालाजार देखिएको थियो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कालाजारका बढी बिरामी रहेको उनले जानकारी दिए। डा. दाहालका अनुसार पछिल्लो समय छालामा देखिने कालाजारका बिरामी बढेका छन्। ‘आरके–३९ टेस्ट कीट’ को अभाव रहेको पनि उनले बताए।

यसका साथै उनले भारतसँग सीमा जोडिएकाले नेपालमा पनि मलेरियाको जोखिम अझैं कायम रहेको बताए। उनले भने, ‘मलेरिया उन्मूलनको चरणमा छ। सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म मलेरिया उन्मूलन गर्ने लक्ष्य छ।’ जिल्ला तहमा कीटजन्य रोग निवारण गर्नका लागि बजेट अभाव रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूको भनाइ थियो।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीका निमित्त निर्देशक रामप्रसाद ओझाले सरकारी ल्याबहरू खुलेको भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको बताए। ल्याबमा काम गर्ने प्राविधिकहरूलाई दक्षता विकास तालिम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘सरकारी ल्याबहरू खुलेका छन्। तर गुणस्तर विकास भएको छैन,’ उनले भने, ‘तालिम आवश्यक छ। ल्याबहरू व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। हामीहरूबीच समन्वय बढाउनुपर्छ।’

बुधबारदेखि सुरु भएको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम बिहीबार (भोलि) सम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टरकन्ट्रोल निरीक्षक हेमराज जोशीले बताए। कार्यक्रममा प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, भेक्टरकन्ट्रोल निरीक्षक, तथ्यांक अधिकृतलगायतको सहभागिता रहेको छ।

सम्बन्धित पाेष्टहरु
Loading...