डडेल्धुरा: जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। हलिया मुक्ति समाजले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत् ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
शुक्रवार परेको १६औं हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा डडेल्धुरा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोकुमार भण्डारीमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार बाँधाश्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषाणा भएको शुक्रवार १६ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ साल भदौमा हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ २१ गते हलिया मुक्ति दिवस मनाउने गरिन्छ।
हलिया समुदायको छाता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरूप काम हुन नसक्दा मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदासम्म पनि मुक्त हलियाहरू कष्टकर र पिडादायी जीवन जिउन बाध्य भएको अध्यक्ष सार्कीले बताए।
पुनर्स्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा छुटेका मुक्त हलियाहरूको उचित व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, दिगो जीवीकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेसीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन्, सरकारले पुनर्स्थापनाको कामलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको महसुस भएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पुर्नस्थापनको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी अख्तियारी दिएको ६ वर्ष भइसक्दा समेत स्थानीय तहहरूले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।’
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले प्रधानमन्त्रीसमक्ष छुट मुक्त हलियाहरूको व्यवस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी छुट हलियाहरूको अवस्था अध्ययन, तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरणसहित न्यायोचित पुर्नस्थापनको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने माग राखेको छ।
डडेल्धुरामा नेपाल सरकारबाट लिएको लगतअनुसार बाँकी रहेका मुक्त हलियाहरूलाई प्रमाणिकरण गरी परिचयपत्र प्रदान गर्न र पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त हलिया घरपरिवारको यथाशीघ्र पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई छिटोछरितो कार्य सम्पन्न गर्न वित्तीय अख्तियारीसहित आवश्यक व्यस्थापन गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया सुमदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने माग उनीहरूका छन्।
यस्तै, बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारहरूलाई तत्काल राहत, उद्धार तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालबीच २०६५ भदौ २० गते भएको ५ बुँदे सहमति र सरकारी कार्यदलले दिएको १० बुँदे सिफारिसको पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको एकिकृत बधुवाश्रम निषेध गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग आफूहरूले राखेको अध्यक्ष सार्कीले बताए।
उनका अनुसार मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाका लागि विनियोजन भएको रकम वर्षेनि फ्रिज हुन्छ। जिल्लामा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुर्नस्थापनको प्याकेज प्राप्त गरेको उनले बताए।
‘परिचय पत्र पाएकामध्ये पनि २८४ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ, अझै हाजारौं हलियाहरू छुटेका छन्,’ अध्यक्ष सार्कीले भने, ‘पुनर्स्थापना प्याकेज पाएकामध्ये २९ घरधुरी दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्, २९ घरधुरी मुक्त हलियाहरू अहिले पनि पुर्नस्थापनको पखाईमा बसिरहेका छन्।’
मागप्रति राज्य गम्भीर नभएमा वा माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नभएमा सबै मुक्त हलियाहरू थथ दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि ज्ञापनपत्रमार्फत् चेतावनी दिइएको छ।
यस्तो छ ६ बँदे ज्ञापनपत्र
