डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिमको श्रम तथा रोजगार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रवार जिल्ला सदरमुकाममा मस्यौदामा छलफल गरिएको हो।
छलफल कार्यक्रममा श्रमविज्ञ डा. केशव बस्यालले सुदूरपश्चिम सरकारले बनाउन लागेको श्रम तथा रोजगार नीतिको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यबारेमा प्रकाश पारेका थिए। मर्यादित श्रम र उत्पादनमूलक रोजगारीको वृद्धिसँगै सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि प्राप्त गर्ने सोच रहेको नीतिको लक्ष्यमा श्रम बजारको माग अनुरूप प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त र व्यावसायिक श्रम शक्तिको विकास गर्दै गुणस्तरीय रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने रहेको उनले बताए।
उक्त नीतिको उद्देश्यमा आन्तरिक श्रम बजारको माग अनुरूप गुणस्तरीय र उत्पादनशील रोजगारका अवसरहरूमा वृद्धि, व्यावसायिक, दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, श्रम प्रशासनको सुद्धीकरण गर्दै श्रमिकका अधिकारको रक्षा गर्नु रहेको छ।
यसका साथै सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गरी रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार, अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्दै रोजगारीको गुणस्तरमा सुधार गर्नु, श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु र कृषि, वन, पशुजन्य तथा पर्यटनमार्फत् रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको श्रमविज्ञ बस्यालले बताए।
नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिँदै अधिवक्त विष्णु भट्टले नीति बन्नु राम्रो कुरा भएको र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे। डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक महताले रोजगारी सिर्जनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए। यसका साथै उनले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । दक्ष जनशक्तिको अहिले पनि श्रम बजारमा अभाव रहेको उनको भनाइ थियो।
‘कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ। तर युवाहरू त्यस पेसामा समर्पित भएका छैनन्। बेरोजगार युवालाई बाँझो जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेश जाने युवालाई यहीँ रोक्ने काम अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन्।’
नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेश जोशीले सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको बताए। उनले प्रदेश स्थापना भएको सातवर्ष बितिसक्दा बल्ल प्रारम्भिक मस्यौदा छलफल हुनुले पनि सरकार नीति बनाउने र कार्यान्वयनमा नलागेको प्रस्ट हुने दाबी गरे।
उनले दक्ष जनशक्ति नेपालमा टिक्ने परिस्थिति नै सरकारले बनाउन नसकेको बताए। देशमा उत्पादन गर्ने क्षेत्र शून्य नै भइसकेको उनको भनाइ थियो।
हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले मुक्त हलियालाई पनि रोजगारी सिर्जना हुने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरे। उनले जमिन नै नभएका मुक्त हलियाका बारेमा पनि नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले सरकारले बनाउने नीति, नियम र ऐनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले तीन तहका सरकारले आफ्नो योजना बनाउँदा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘श्रमिकको स्वास्थ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी नीतिमा समावेश गर्नुपर्छ। श्रमिकलाई दक्ष बनाउन सीप प्रदान गर्नुपर्दछ,’ जिसस प्रमुख भण्डारीले भने, ‘युवालाई आकर्षित रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।’ उनले नतिजा आउने गरेर नीति बनाउन विज्ञ टोलीलाई आग्रह गरे।
देशका अन्य ६ प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार नीति बनिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अहिले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गरिँदै छ। बाजुरा, डोटी र डडेल्धुरामा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल भएको र अब धनगढीमा गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
