डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ। बुधबार जिल्ला सदरमुकाममा सचेतनामूलक ¥याली र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको हो।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराको आयोजनामा दिवसका अवसरमा अमरगढी नगरपालिका–५ बसपार्कदेखि निर्माण व्यवसायी संघको सभा हलसम्म सचेतनामूलक र्याली निकालिएको थियो।
‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा अन्त्य गरौं, सभ्य समाजको निर्माण गरौं’, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य गरौं’, ‘विभेद रहित समाजको स्थापना गरौं’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर र्याली निकालिएको थियो। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्तहरूले समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै पनि अन्त्य हुन नसकेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुकाममा पढ्न आएका दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई यहाँका गैरदलितहरूले कोठासमेत नदिने गरेको गुनासो पनि गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका डडेल्धुरा अध्यक्ष सुन्दर जैरुले मुलुकमा जातीय छुवाछूूत अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस दलित र त्यस सम्बद्ध अधिकारीकर्मीहरूले मात्र नभई यहाँका प्रत्येक स्थानीय तहहरूले मनाउनपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय सरकारको ध्यान कानून बनाउनमा रहेको तर कानून कार्यान्वयनमा ध्यान नै नपुगेको उनको भनाइ छ।
दलित अगुवा धर्म विकले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि सबै एकजुट र सशक्तरूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। विगतभन्दा केही विभेद कम भएपनि अझै गाउँ समाजमा जातीय छुवाछूूत कायमै रहेको उनको भनाइ थियो। विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि उनले माग गरे।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटनामा प्रहरी प्रशासन संवेदनशील भएर लागिरहेको बताए। उनले कानून कार्यान्वयन गराउनेमा उनले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले कागजी रूपमा जातीय छुवाछूत अन्त्य भएतापनि व्यवहारिक रूपमा भने अझैं विभेद कायमै रहेको बताए। सीप गरेर वाफत पनि दलित समुदायको सम्मान गर्नुको सट्टा अपमान भइरहेको उनको भनाइ थियो।
२०६३ साल जेठ २१ गतेका दिन सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। यसैको सम्झनामा २०६८ सालदेखि जेठ २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मनाइन्छ।
नेपालको संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानको यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै पनि अन्त्य भएका छैन।