डडेल्धुरा: संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा डडेल्धुराका विभिन्न संघसंस्थाले १८ बुँदे असहमति जनाएका छन् ।
विधेयकको मस्यौदामा १८ बुँदे असहमति जनाउँदै सोमबार जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्था, सञ्जाल तथा नागरिक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानले नागरिक अधिकार, संघसंस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध रहेको उनीहरूको ठहर छ। मस्यौदामा संघसंस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले बाँध्न खोजिएको र जसले नागरिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ।
मस्यौदामा उल्लिखित अधिकांश प्रावधानहरूले नागरिक संघसंस्थाहरूलाई संकुचित पार्ने, सहजीकरण र सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सहभागितामा कटौती गर्ने मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताका साझा मूल्यहरूमा समेत प्रहार गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरूको ठहर छ।
विधेयकको मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरूका सन्दर्भमा सरोकारवालाको सहभागितमा तत्काल सच्याई पुर्नलेखन गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको छ। संघसंस्था ऐनको ठाउँमा सामाजिक विकास ऐन हुनुपर्ने, नेपालको संविधानले संघसंस्थाको नियमनका लागि एकद्धार नीति भनिएकोमा विधेयकमा एक स्थानमा दर्ता, अर्कोमा कार्यक्रम सहमति र अर्कोमा वैदेशिक सहयोग आदि गरी धेरै ढोकामा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट सृजना गर्न खोजिएको गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष शिवराज पाठकले बताए।
‘मस्यौदामा ४ ठाउँमा दर्ता हुने व्यवस्थामा पालिका र जिल्लामा दर्ता भएकाहरु अन्य स्थानमा जाने विषय बोलेको छैन र सहजता देखिँदैन। संघीयताको मर्मत विपरीत छ,’ उक्त ध्यानाकर्षणपत्र भनिएको छ, ‘कुनै मस्यौदा एउटै निकायवाट दर्ता नविकरणलगायतका सवै कार्य हुने र देशभरी काम गर्न पाउने एकद्वार व्यवस्था हुनुपर्दछ। काम गर्दा सम्बन्धित निकायमा सूचिकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’
संघसंस्था दर्ता भइसकेपछि नेपालको कानूनले व्यक्ति सरह काम गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरी चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीमा रोक लगाइएकाले संस्थाको कार्यालय भवन, तालिम केन्द्रलगायत संस्थागत कार्यका लागि चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था गनुपर्नेलगायतका माग यहाँका संघसंस्थाहरूको छ ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्र हस्ताक्षर गर्नेमा गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष पाठकसँगै नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुराका सचिव भीमबहादुर खत्री, निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष भवानीदत्त अवस्थी, नागरिक समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष रमेशप्रसाद जोशी, उद्योग वाणिज्य महासंघ डडेल्धुराका महासचिव विष्णुप्रसाद जोशी, जिल्ला वार इकाई डडेल्धुराकी कोषाध्यक्ष आरती जोशी, राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्की, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष अमर भाट, महिला उद्यमी महासंघ डडेल्धुराकी अध्यक्ष सीता खड्का र जिल्ला अपांग कल्याण सेवा समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पन्त रहेका छन्।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सरकारले जारी गरेको ऐनलाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत र अझै राम्रो बनाउन नागरिक संस्थाहरूले दिएको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।