डडेल्धुरा: परशुराम नगरपालिकाले वडाध्यक्षको संघीय मन्त्रालय केन्द्रित भ्रमणमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको भए पनि परशुराम नगरपालिकाका केही वडाध्यक्षले योजना माग तथा अन्य कार्यालयगत प्रयोजन देखाउँदै संघीय मन्त्रालयहरूमा भ्रमण गरेका थिए। ती भ्रमण स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनले खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो।
प्रतिवेदनमा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को व्यवस्था पनि स्मरण गराइएको छ। नियमावलीको दफा ४ (१) अनुसार सरकारी खर्चमा हुने भ्रमणमा किफायती र कम खर्चिलो यातायातका साधन प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने दफा ४ (२) ले सम्भव भएसम्म मितव्ययी ढंगले भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सार्वजनिक सवारीसाधन उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरूले हवाई यात्रा गरेको देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ तथा विभिन्न संघीय मन्त्रालयमा गरिएको भ्रमणका लागि रु. १ लाख ८० हजार ४०२ हवाई भाडा खर्च गरिएको छ। स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका गतिविधिमा सार्वजनिक स्रोत खर्च गरिएको देखिएकाले उक्त खर्चको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार परशुराम–६ का वडाध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता खगेन्द्रबहादुर सिंहले सबैभन्दा बढी चार पटक, वडा नं. ८ का अध्यक्ष दिनेशप्रसाद जोशी र वडा नं. ११ का अध्यक्ष प्रकाश ऐरले तीन–तीन पटक तथा वडा नं. ३ का अध्यक्ष नरेशबहादुर खवास र वडा नं. २ का अध्यक्ष रमेशबहादुर बोहराले एक–एक पटक भ्रमण खर्च बुझेका छन्। उनीहरू सबै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। उक्त खर्च आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा मितव्ययिता, आवश्यकता र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै भ्रमणको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र उपलब्धिको स्पष्ट आधारबिना सरकारी कोषबाट खर्च नगर्न सुझाव दिएको छ।
यस घटनाले स्थानीय तहमा हुने भ्रमण खर्च, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक धनको उपयोगबारे फेरि एकपटक बहस सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र खर्चको पारदर्शिताप्रति स्थानीय सरकार कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्नसमेत यस प्रकरणले उठाएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्–
