डडेल्धुरा: उच्च मूल्य कृषिवस्तुको उत्पादनलाई प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक प्रणालीमा आधारित बनाउन, विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन तथा किसानलाई अर्गानिक खेती र पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय, डडेल्धुराले बिहीबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको समन्वय बैठकमा सहभागीहरूले उक्त बिषय उठाएका हुन् ।
स्थानीय सम्भावनामा आधारित कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादनको गुणस्तर, बजारीकरण र किसानको आम्दानी बढाउने गरी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहभागिहरुले सुझाव दिएका हुन् । स्थानीय तह, कृषि प्राविधिक र किसानबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै अर्गानिक खेती र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले धारणा व्यक्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालयले कार्यक्रमको उद्देश्य, कार्ययोजना तथा आगामी गतिविधिबारे बैठकमा जानकारी गराएको थियो ।
कार्यक्रम व्यवस्थापक गंगादत्त अवस्थीले उच्च मूल्य प्राप्त हुने कृषिवस्तुको प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक खेतीमार्फत पारिस्थितिकीय उत्पादन प्रणाली विकास गरी उत्पादनको मूल्य प्रिमियम बढाउने, उत्पादन लागत घटाउने र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यक्रमले अदुवा, बेसार, टिमुर, चिउरी, विभिन्न फलफूल, रैथाने कुखुरा, बाख्रा, रैथाने भैँसी तथा गाईलगायत स्थानीय सम्भावना भएका कृषिवस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना फार्म स्थापना गरी कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग जोडेर प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिको काम गरिने योजना रहेको छ ।
नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) बीच २०८१ कात्तिक ३० गते भएको सम्झौताअनुसार सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम २०८९ पुस १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८१ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिमका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ र अछामका १७ स्थानीय तह समेटिएका छन् ।
कार्यक्रमबाट करिब ६० हजार घरधुरी तथा दुई लाख ५८ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । तीमध्ये ४५ हजार घरधुरीलाई बजारमुखी कृषि उत्पादनमा आबद्ध गराउने र १६ हजार घरधुरीको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
डडेल्धुरास्थित प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँचवटै जिल्ला र १७ स्थानीय तहमा कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।