डडेल्धुरा: हलिया मुक्ति घोषणाको (आज) शनिवार १७ वर्ष पूरा भएको छ। विसं २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले अनुचित श्रममा आधारित हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो।
सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गर्दै सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापना कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै केही परिवारको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन।
१७औं मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा डडेल्धुरामा आयोजित कार्यक्रममा मुक्त हलियाहरूले न्यायोचित पुनर्स्थापना का पहल गरिदिन आग्रहसति जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारीलाई चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संघीय सरकारले स्थानीय तहहमा पठाएको विवरणअनुसार पुनर्स्थापना हुन बाँकी हलियाहरूको पुनर्स्थापना का लागि ७ वटै स्थानीय तहबाट विवरण माग गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत् जिसस प्रमुख भण्डारीसँग माग गरेका छन्।
यसका साथै मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गरेका स्थानीय तह अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकालाई कार्यविधि अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र छुटेका मुक्त हलियाहरूको तथ्यांक संकलनका लागि पत्रचारसहित समन्वय गर्न माग उनीहरूले गरेका छन्।
साथै भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकासँग मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गर्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल भएको तर हालसम्म पनि कुनै सुनुवाई नभएकोले पुनस्र्थापना कार्यविधि पारितका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन जिसस प्रमुख भण्डारीसँग आग्रह गरिएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए।
मुक्त हलिया सुमदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण गर्न र सातवटै स्थानीय तहमार्फत मुक्त हलियाहरूको सामाजिक सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, आयआर्जन र दिगो जीवीकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हलिया समुदायको छाता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरूप काम हुन नसक्दा मुक्ति घोषणाको लामो समय हुँदासम्म पनि मुक्त हलियाहरू कष्टकर र पीडादायी जीवन जिउन बाध्य भएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष सार्कीले बताए।
उनका अनुसार जिल्लामा नेपाल सरकारबाट लगत लिएका २ हजार ५५१ घरधुरीमध्ये २ हजार २६७ घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापना को प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकाले हालसम्म कार्यविधि पारित नगरी आलटाल गरिरहेको उनले बताए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिसस प्रमुख भण्डारीले माग सम्बोधनका लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘मुक्त हलियाको समस्या समाधान गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व हो। कार्यविधि बनाउन र कार्यान्वयन गराउन मैले पहल गर्नेछु,’ उनले भने।
जिसस प्रमुख भण्डारीले सशक्त रूपमा तीनै तहका सरकारसँग मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। उनले समाजमा रहेका विभेदहरू हटाउनका लागि सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
आफूहरूका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने मुक्त हलियाहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र–
