डडेल्धुरा: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा शुक्रबार डडेल्धुरामा जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भएको कार्यक्रम ‘बालिका दुलही होइनन्’ अभियानको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको सहजीकरण सहजकर्ता सन्तोष महर्जन रहेका थिए। अभियानका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पुगेर बालविवाहका कारण र अवस्थाबारे अध्ययन तथा सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिए।
‘कहाँ र किन बालविवाह भइरहेको छ भन्ने पहिचान गरी यसको अन्त्यका लागि ठोस रणनीति बनाउन हामी परामर्शमा जुटेका छौँ,’ उनले भने। उनले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभिभावक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनका अनुसार परामर्श अभियान शनिवार बझाङमा पनि सञ्चालन हुनेछ।
सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो लक्ष्य हासिल गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहका योजनामा प्राथमिकता, बजेट सुनिश्चितता र समुदायस्तरमा व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने रणनीति अघि सारिएको छ।
रणनीतिक प्राथमिकताहरूमा कार्ययोजनामा बाल क्लब, किशोरी समूह, आमा समूह तथा धार्मिक–सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्वमा समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, पुरुषहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र सञ्चार, कला तथा खेलकुदमार्फत सामाजिक सोच परिवर्तन गर्ने विषय समेटिएका छन्। यसैगरी जोखिममा रहेका बालबालिका तथा किशोर–किशोरीका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
चिन्ताजनक अवस्था
विभिन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूले नेपालमा बालविवाह अझै गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको देखाएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १५ देखि १७ वर्ष उमेरमै विवाह हुनेको संख्या २२.३ प्रतिशत रहेको छ भने १०–१४ वर्षमै विवाह हुनेको दर ७ प्रतिशत छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार २०–२४ वर्ष उमेर समूहका ३९.५ प्रतिशत महिलाहरूको विवाह १८ वर्षअघि नै हुने गरेको पाइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अवस्था चिन्ताजनक नै रहेको छ। यहाँ करिब १.५ प्रतिशत बालबालिकाले कानुनी उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसमा बालिकाहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको छ।
कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७७ ले बालविवाहलाई बालबालिकामाथि हुने हिंसाका रूपमा परिभाषित गर्दै दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर, व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या कायमै रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कानुन मात्र भएर हुँदैन, सामाजिक सुधार र जनचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भने। बालविवाह गर्नेको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दो क्रममा देखिएकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
सामाजिक सञ्जालको असर
परामर्शमा सहभागीहरूले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समेत बालविवाह बढाउन भूमिका खेलेको औँल्याएका छन्। त्यसैले डिजिटल साक्षरता र सचेतनालाई पनि अभियानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
दीर्घकालीन लक्ष्य र मार्गचित्र
रणनीतिले बालबालिका तथा किशोर–किशोरीलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूलाई बालविवाह विरुद्धको अभियानका संवाहक बनाउने, विद्यालय पहुँच सुनिश्चित गर्ने, समुदाय र परिवारलाई परिचालन गर्ने तथा निगरानी प्रणाली बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘सानै छु म, बढ्न देऊ, बालविवाह हैन, पढ्न देऊ’ जस्ता अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्ता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बहुसरोकारवालाको सहकार्यमा बालविवाह मुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।