डडेल्धुरा: नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाले सरकारी कार्यालयहरूले खरिद गर्ने सार्वजनिक सूचना केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक पत्रकारिता तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।
शाखाले बिहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालामार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै यस्तो निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने, उनीहरूको आवाज दबाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्ने जनाएको छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन र सूचना देशभर सञ्चालित रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको मुख्य आर्थिक आधार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले सयौं सञ्चार गृह आर्थिक संकटमा पर्ने र बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी सञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि स्थानीय तथा निजी सञ्चार माध्यम नै मुख्य सूचना स्रोत भएकाले निर्णयले आम नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, सञ्चार गृहहरू संकटमा पर्दा हजारौं श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र परिवारको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चार माध्यममा न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका सचिव भीमबहादुर खत्रीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आफ्ना जायज माग बेवास्ता गरिए केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
