- प्रकाश पार्की
डडेल्धुरा: हलिया प्रथा अन्त्य भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि डडेल्धुराका ४८९ मुक्त हलिया परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्। सरकारले मुक्त हलियाका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पहिचान भएका सबै परिवारले पुनर्स्थापना प्याकेज पाउन नसक्दा उनीहरू अझै असुरक्षित र अभावपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन्।
आइतवार १८औँ हलिया मुक्ति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराले आयोजना गरेको ‘मुक्त हलियाहरूको दिगो र न्यायोचित पुनर्स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा मुक्त हलियाको वर्तमान अवस्था, पुनर्स्थापनामा देखिएका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले गरेका थिए। भूमि प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख कमलापती भट्ट प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य जगदीशकुमार चुनाराले स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमको औचित्य, वर्तमान मुक्त हलियाको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा सवालबारे प्रकाश पारेका थिए।
चुनाराले मुक्त हलियाको दिगो र न्यायोचित पुनर्स्थापनाका लागि राज्यका तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई थप जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरे। उनले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले १८औँ मुक्त हलिया दिवसको अवसरमा मुक्त हलिया समुदायलाई शुभकामना दिँदै उनीहरूको अधिकार र सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालकी कोषाध्यक्ष इन्दिरा ताम्राकारले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। अवधारणापत्रमा हलिया प्रथा असमान श्रम सम्बन्ध र कृषिमा आधारित बाध्यकारी कुप्रथा रहेको उल्लेख गर्दै निरन्तरको अभियान र पैरवीपछि नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २५ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरेको स्मरण गरिएको छ।
नेपालमा दासत्वको अवशेषका रूपमा रहेको हलिया प्रथा औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको काम भने पूर्ण हुन नसकेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
डडेल्धुराका ४८९ परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा
नेपाल सरकारबाट डडेल्धुरामा २ हजार ५५१ घरधुरी हलियाको लगत संकलन गरिएको थियो। तीमध्ये झण्डै २ हजार मुक्त हलिया परिवारले पुनर्स्थापना प्याकेज प्राप्त गरिसकेका छन्। तर ४८९ परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।
यस्तै, ‘क’ वर्गमा परेका ५६ परिवारको जग्गा खरिद भइसके पनि आवास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा तत्कालीन समयमा लगतमा छुटेका मुक्त हलियाको पहिचानसमेत हुन नसकेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अनुसार डडेल्धुराका सात स्थानीय तहमध्ये अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गरेका छन्। तीमध्ये अजयमेरु गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार छुटेका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अन्य स्थानीय तहमा भने कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
१८ वर्षपछि पनि समस्या उस्तै
नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला गरी १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ घरधुरीको तथ्यांक संकलन गरी पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढाएको थियो।
पुनः प्रमाणीकरण गरिएका १६ हजार ९५३ घरधुरीमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ परिवारले पुनर्स्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। तर १ हजार १०४ मुक्त हलिया परिवारले अझै अन्तिम किस्ता रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
संघीय सरकारले २०७६ सालमा सुदूरपश्चिमका आठ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा रहेका १ हजार ५५ मुक्त हलिया परिवारलाई स्थानीय सरकारमार्फत पुनर्स्थापना गर्ने गरी वित्तीय अख्तियारी हस्तान्तरण गरेको थियो। तर स्थानीय तहले हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा लामो समयदेखि पहिचान भएका हलिया परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ।
छुटेका हलियाको पहिचान गर्न माग
तत्कालीन तथ्यांक संकलनका क्रममा विभिन्न कारणले हजारौँ मुक्त हलिया परिवार छुटेको भन्दै उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको पैरवीपछि सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३५ स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरेका छन्।
केही स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम थाले पनि अधिकांश ठाउँमा काम निकै सुस्त रहेको महासंघको भनाइ छ। स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव रहेको र संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका कारण पुनर्स्थापनाले गति लिन नसकेको बताइएको छ।
प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरी प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न थाले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक उत्थान तथा दिगो जीविकोपार्जनका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सुरक्षित आवासका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नरहेको जनाइएको छ।
मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी व्यवस्थापनसम्बन्धी लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकसमेत प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेको भन्दै तत्काल विधेयक पारित गर्न माग गरिएको छ।
पुनर्स्थापनासँगै रोजगारी र सामाजिक सम्मानको सवाल
मुक्त हलियाको समस्या घर र जग्गामा पुनर्स्थापना गराउने विषयमा मात्रै सीमित नरहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणलाई समेत पुनर्स्थापनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
अवधारणापत्रमा हलिया श्रमिकका रूपमा काम गर्ने करिब ९७ प्रतिशत व्यक्ति दलित समुदायका रहेको र उनीहरूले अझै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ। मुक्त हलियाका युवामा प्राविधिक सीप र दक्षताको अभाव हुँदा स्वदेश तथा विदेशमा सस्तो श्रम बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। आरन, सिलाइ–कटाइ, छालाजुत्ता, बेतबाँसलगायत परम्परागत पेशा तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
राज्यका तीनै तहसँग प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग
कार्यक्रममा लामो समयदेखि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका तथा अन्तिम किस्ता रकम प्राप्त गर्न नसकेका मुक्त हलिया परिवारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखी पुनर्स्थापना प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
छुटेका मुक्त हलियाको कम्तीमा एक पटक लगत संकलन गरी प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया बस्तीमा विद्युत्, खानेपानी, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, मुक्त हलियाका परम्परागत पेशा तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी साना उद्योगका रूपमा विकास गर्न, सीप तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
हलिया प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सयौँ परिवार पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहनुले सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो खाडल रहेको देखिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो। त्यसैले यस वर्षको हलिया मुक्ति दिवसलाई विगतका उपलब्धिको रक्षा गर्दै बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि थप संघर्ष र दबाब सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा मनाइएको जनाइएको छ।