डडेल्धुरा: डडेल्धुरामा द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सोमबार जिल्ला सदरमुकाममा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी मुकेश भट्टले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीप्रति न्याय दिलाउनेमा पीडितहरू नै विश्वस्त नरहेको बताए।
उनले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यान दिलाउनका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसका साथै उनले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुईवटै आयोगलाई पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए।
अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टले द्वन्द्वपीडितहरू अझै पनि न्यायबाट वञ्चित भएकाले प्रत्येक जिल्लामा नागरिक अगुुवाहरूको सुझाव समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति, सत्य निरूपण तथा दोषीको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य उत्तरसिंह विष्टले राजीतिक दलहरूको उदासीनताले गर्दा द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि न्याय नपाएको बताए। उनले द्वन्द्वपीडितहरूको आवश्यकताअनुसार राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जाड थियो।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले द्वन्द्वपीडितका सवालमा राज्य त्यति धेरै गम्भीर नबनेको बताए। उनीहरूको न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्न दबाव दिन नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा अधिवक्ता विष्णु भट्टले मानवअधिकार र रक्षकहरूको पहिचान, भूमिका र चुनौतीका बारेमा प्रकाश पारेका थिए। मानवअधिकारसम्बन्धी सचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको पनि उनको तर्क थियो।
मानव अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले नेपालमा द्वन्द्वपीडितको अवस्था र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफलका लागि तयार पारिएको आधार–पत्र कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। द्वन्द्वपीडितका घाँउ बल्झाउन मात्रै राज्य उपस्थित हुने गरेको तर उनीहरूका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नतर्फ राज्यको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।