डडेल्धुरा: ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर (रिड) कार्यालय डडेल्धुराको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण सम्पन्न भएको छ।
आइतवार जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गगनसिंह भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा किसान, अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूले आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया, किसानको सहभागिता र बजेट खर्चका चुनौतीहरूबारे छलफल गरेका छन्।
नेपालमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०७७ पुस ६ गते विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना लागू छ।
महाकाली राजमार्ग करिडोरअन्तर्गतका जिल्लाहरू कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाका गरी १७ वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त आयोजना लागू भएको हो।
ग्रामीण उत्पादक समूहलाई बजार पहुँचका लागि बजार सुदृढिकरण, उद्यमशील वातावरणको निर्माण र कोभिडि–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनर्स्थापना लागि रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने आयोजनाको उद्देश्य रहेको कार्यालय प्रमुख पशुपति नाथले बताए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको ४४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ३५ करोड ८४ लाख ४८ हजार बजेट छुट्याइएमा १६ करोड ६ लाख ९२ हजार खर्च भएको उनले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि आयोजनाको बजेट एक करोड ९६ लाख मात्र रहेको र अब ९ महिनामा आयोजनाको म्याद सकिने बताए।
आयोजनाअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका १० वटा पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार डडेल्धुराको आलिताल, गन्यापधुरा, अजयमेरु र नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिका, डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा भवन हस्तान्तरण गरिएको हो।
कार्यक्रममा सहभागी धेरैजसो किसानले आयोजनाबाट लाभान्वित भएको बताएपनि प्रक्रियागत झन्झटहरूले समस्या आएको गुनासो गरेका थिए। बैतडीको पाटन नगरपालिका–९ की किसान बसन्ती चन्दले आयोजनाको सहयोगमा बाख्रापालन र गोठ सुधार गरे पनि जग्गा ऐलानी हुन नहुने, एउटै परिवारका दुई सदस्यले लाभ लिन नपाउने र टेन्डर/कोटेसनजस्ता सर्तहरूले समस्या आएको बताइन्।
कैलालीको चुरे गाउँपालिका–६ का किसान लक्ष्मण साउँदले बेसार खेती गर्नका लागि निदेवन दिएको तर सुरुवातमै ६५ लाख जम्मा गर्नुपर्ने भनेपछि समस्या भएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका निवर्तमान कोषाध्यक्ष राम धामीले आयोजनाले वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको बताए। ५० प्रतिशत अनुदानमा आधारित आयोजना भएकाले गरिब किसानले यसबाट लाभ लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले आयोजनाले किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको भएपनि प्रारम्भिक लगानीका कारण केही झन्झट रहेको बताए। उनले नेपालमा अनुदान दिने तर काम नगर्ने परिपाटी पनि अझैं रहेको उल्लेख गरे।
किसानले पहिले नै लगानी जम्मा गर्नु भएकाले पनि धेरै किसानले यसबाट लाभ लिन नसकेको बताए। वास्तविक किसानले लाभ पाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिसस प्रमुख गगनसिंह भण्डारीले किसानहरूले सुरुवाती चरणमै पैसा बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधानले आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताए। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।