- उत्तर बिष्ट
शिक्षा मानव विकासको आधारभूत आधारस्तम्भ हो । शिक्षित नागरिकबिनाको समाज समुन्नत, समावेशी र लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गरेको छ । विशेषतः बालबालिकाको आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनु सामाजिक न्याय, समान अवसर र दिगो विकासका लागि अपरिहार्य मानिन्छ ।
नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार राज्यशक्तिको पुनर्संरचनासँगै शिक्षा क्षेत्रको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा, विशेषतः आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष दायित्वको विषय बनेको छ । यस सन्दर्भमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय तहको क्षमता, प्रतिबद्धता र व्यवस्थापनसँग गहिरोसँग जोडिएको छ ।
यद्यपि कानूनी तथा नीतिगत रूपमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विविध चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिए पनि कतिपय स्थानमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, गुणस्तरको अभाव र स्रोत–साधनको कमी अझै पनि गम्भीर समस्या बनेका छन् । यस लेखमा डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तह विशेष गरि नवदुर्गा र भागेश्वर गाउँपलिकामा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कानूनी आधार, कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था तथा देखापरेका प्रमुख चुनौतीहरूको समग्र विश्लेषण गरिएको छ ।
कानूनी प्रावधान
नेपालमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कानूनी आधार संविधानदेखि विभिन्न ऐन, नियमावली र नीतिमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले राज्यलाई सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने संवैधानिक दायित्व सुम्पिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको थियो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ मा जारी भएको थियो ।
यसैगरी, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । स्थानीय तहले विद्यालय स्थापना, सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय नक्साङ्कन तथा बालमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले विशेष रूपमा सबै बालबालिकालाई तोकिएको उमेर समूहमा विद्यालयमा भर्ना गराई अध्ययन पूरा गराउने दायित्व अभिभावक र स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस ऐनअनुसार विद्यालय भर्ना नगराउने वा बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य पार्ने कार्य दण्डनीय मानिएको छ ।
नीतिगत रूपमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (SESP), स्थानीय तह शिक्षा योजना, तथा समावेशी शिक्षा, लैङ्गिक समानता र अपाङ्गता समावेशी नीतिहरूले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्ने मार्गचित्र प्रदान गरेका छन् । कानूनी हिसाबले हेर्दा नेपालमा यस सम्बन्धी प्रावधान पर्याप्त देखिए पनि चुनौती मुख्यतः कार्यान्वयन तहमा केन्द्रित छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ मा सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी सेवा वा कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न, कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी वा संस्थाको संस्थापन गर्न, सेयरधनी हुन, संचालक वा पदाधिकारी हुन योग्य नहुने प्रावधान रहेको छ ।
कार्यान्वयनको अवस्था
संघीय संरचनापछि स्थानीय तहमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयनमा केही सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन्। धेरै स्थानीय तहहरूले विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन्, विद्यालय पोसाक, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति वितरणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। विशेषतः दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू विस्तार भएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहले ‘विद्यालय बाहिर बालबालिका शून्य बनाउने अभियान’ सञ्चालन गरी घरदैलो सर्वेक्षण, अभिभावक सचेतना र समुदायको सहभागितामार्फत उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । बालमैत्री विद्यालय, दिवाखाजा कार्यक्रम, छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण जस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यालयमा टिकाइ बढाउन सहयोग पुर्याएका छन् ।
तर समग्र रूपमा हेर्दा कार्यान्वयन अवस्था समान छैन । शहरी र ग्रामीण, दुर्गम र सुगम क्षेत्रबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । दुर्गम भेगका स्थानीय तहमा विद्यालयसम्म पहुँच कठिन, शिक्षक अभाव र भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयमा कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी र सिकाइ सामग्रीको अभाव छ ।
निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा अभिभावकले परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त गतिविधि शुल्क, पोसाक वा स्टेशनरी खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा अझै कायम छ । यसले गरिब परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयबाट बाहिरिने जोखिम बढाएको छ । गुणस्तरको दृष्टिले पनि चुनौती देखिन्छ । शिक्षक तालिम, सिकाइ विधि, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात र मूल्याङ्कन प्रणाली अपेक्षित स्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले विद्यालय भर्ना दर बढे पनि सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नदेखिएको गुनासो व्यापक छ ।
डडेल्धुराका दुईवटा पालिकामा गरिएको अध्ययनले यहाँको शिक्षा शाखा मार्फत शिक्षा सम्वन्धीका तथ्याङ्क संकलनका कामहरु गर्ने तयारी गरेको मात्रै देखिएको छ । विद्यालय शिक्षामा पालिका भित्र रहेका सबै बालबवालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि तथ्यांक आवश्यक हुने भएकाले सोही अनुसार कार्यक्रम तय गरिएका छन् । पालिका स्तरीय शिक्षा समितिको बैठक मार्फत संघिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमका साथै विद्यार्थीभर्ना, विद्यालय छोड्ने र दाहो¥याउनले बालबालिकाको तथ्याङ्क समेत संकलनका लागि प्रयास सुरु गरिएका छन् ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभर आधारभूत उमेर (५–१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ११ हजार २३० छ । जसमध्ये उक्त उमेर समूहका तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १२ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याजनाएको छ ।
चुनौतीहरू
स्थानीय तहमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् ।
१. स्रोत–साधनको अभाव :
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा स्थानीय तहहरुको लागि प्रमुख चुनौतीको बिषय हो । धेरै स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएकाले विद्यालय पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारमा आवश्यक लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान पर्याप्त र समयमै नआउँदा कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि तिनै तहका सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
२) प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता कमजोर :
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता कमजोर हुनु अर्को चुनौती हो । शिक्षा योजना निर्माण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव स्थानीय तहमा स्पष्ट देखिन्छ । यसले नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा उतार्न अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
३) सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरू :
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सामाजिक–सांस्कृतिक कारणहरू पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । बालश्रम, बालविवाह, गरिबी, अभिभावकको न्यून शैक्षिक चेतना र श्रम बजारप्रतिको आकर्षणका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर वा बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य छन् । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन चुनौती रहेको छ भने बीचमै छोडेर जानेहरु फेरी विद्यालय फर्किन निकै चुनौतीको बिषय बनेको छ।
४. गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता :
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता अर्को गम्भीर चुनौती हो । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा केवल विद्यालय भर्नासम्म सीमित नभई प्रभावकारी सिकाइसँग जोडिनुपर्ने भए पनि शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया अझै पनि पाठ्यपुस्तक केन्द्रित र परीक्षामुखी छ । यसले विद्यार्थीको सीप, सृजनशीलता र जीवनोपयोगी ज्ञान विकासमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
५. समन्वयको कमी :
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि समन्वयको कमी पनि समस्याको रूपमा देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकाबोध र प्रभावकारी समन्वय नहुँदा नीति र कार्यक्रम दोहोरिने वा अपूरो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय तह देखी प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयका साथै स्थानीय सरकारहरुको एक अर्कोमा समेत समन्वय हुनु आवश्यक रहेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संवैधानिक प्रतिबद्धता मात्र होइन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकासको आधार पनि हो। संघीय संरचनामा स्थानीय तह यस कार्यको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। हालसम्म भएका प्रयासहरूले केही सकारात्मक परिणाम देखाए पनि कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारका कानूनी प्रावधानहरुले एकातर्फ निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् भने अर्को तर्फ व्यवहारिक रुपमा देखिने समस्याहरुले ती कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन फितलो बनाएको हुन्छ। आगामी दिनमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता, स्थानीय तहको क्षमता विकास, समुदायको सक्रिय सहभागिता, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन सकेमा मात्र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको उद्देश्य सार्थक रूपमा पूरा हुन सक्छ। यसका लागि सरकार, समुदाय, विद्यालय र अभिभावक सबैको साझा प्रयास अनिवार्य छ।
(लेखक बिष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन्।)