- उत्तर सिंह बिष्ट
शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकासको प्रमुख आधार हो । शिक्षाले व्यक्तिमा ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता, नैतिकता र व्यावहारिक क्षमता विकास गर्नुका साथै समाजलाई सभ्य, समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ । कुनै पनि देशको शैक्षिक विकासको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यालय शिक्षामा नागरिकको पहुँच, शिक्षण सिकाइको गुणस्तर, विद्यार्थीको उपलब्धि र शिक्षामा समान अवसरको अवस्थालाई महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षाको विस्तारसँगै यसको गुणस्तर सुधार गर्नु, सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु र विद्यालयलाई प्रभावकारी सिकाइको केन्द्र बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक हुन्छ । विद्यालयको वर्तमान अवस्था पहिचान गर्ने, समस्या तथा आवश्यकता विश्लेषण गर्ने, सुधारका लक्ष्य निर्धारण गर्ने, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विद्यालय सुधार योजना तयार गरिन्छ । विद्यालय सुधार योजना विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, व्यवस्थापकीय र संस्थागत विकासका लागि तयार गरिने कार्यमुखी दस्तावेज हो । यसले विद्यालयको वर्तमान अवस्था र अपेक्षित अवस्थाबीचको अन्तर पहिचान गरी निश्चित अवधिमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य, कार्यक्रम, बजेट, जिम्मेवारी, समयसीमा तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनको आधार निर्धारण गर्छ ।
विद्यालय सुधार योजना भवन निर्माण, फर्निचर खरिद वा भौतिक सुविधा विस्तारमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको पेसागत क्षमता, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावकको सहभागिता, समावेशी शिक्षा, बालमैत्री वातावरण र शैक्षिक सुशासनलाई समेत समेट्छ । यसको मुख्य उद्देश्य विद्यालयका गतिविधिलाई योजनाबद्ध, सहभागितामूलक, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग जोडेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, योजना निर्माण, अनुगमन र गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् । त्यसैले विद्यालय सुधार योजनाको प्रभावकारी निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट, प्राविधिक सहयोग, शिक्षक क्षमता विकास र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकेमा विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
विद्यालय सुधार योजनाको अवधारणा र महत्व
विद्यालय सुधार योजना विद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरी सुधारका लक्ष्य र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रिया हो । यसले विद्यालयमा विद्यमान समस्या, तिनका कारण, सम्भावित समाधान र अपेक्षित परिणामलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्छ । योजनामा विद्यार्थीको सिकाइ, भर्ना तथा नियमितता, शिक्षकको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, आर्थिक व्यवस्थापन र समुदायको सहभागिताजस्ता विषय समेटिन्छन् ।
विद्यालय सुधार योजनाको प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुनु मात्र शैक्षिक सफलता होइन; उनीहरूले अपेक्षित ज्ञान, सीप र व्यवहार हासिल गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले योजनाले विद्यार्थीको पठन, लेखन, गणितीय सीप, विषयगत सिकाइ, नियमित उपस्थिति र तह पूरा गर्ने अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सिकाइमा कमजोर विद्यार्थीका लागि उपचारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त अभ्यास र व्यक्तिगत सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस योजनाले सीमित स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग गर्छ । विद्यालयमा आवश्यकता धेरै भए पनि उपलब्ध बजेट सीमित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, विद्यार्थीको पठन क्षमता कमजोर भएको विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्नुका साथै नियमित पठन अभ्यास, शिक्षकको क्षमता विकास र सिकाइ मूल्याङ्कनलाई जोड दिनुपर्छ । यसले विद्यालयको लगानीलाई वास्तविक शैक्षिक आवश्यकतासँग जोड्छ ।
विद्यालय सुधार योजनाले विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ । योजनामा लक्ष्य, कार्यक्रम, जिम्मेवारी र समयसीमा स्पष्ट हुँदा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले आ–आफ्नो भूमिका पहिचान गर्न सक्छन् । नियमित समीक्षा गर्दा सम्पन्न भएका काम, बाँकी रहेका कार्यक्रम र समस्या समाधानका उपाय स्पष्ट हुन्छन् । यसले विद्यालय विकासलाई आकस्मिक निर्णयमा निर्भर नराखी संस्थागत प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन मद्दत गर्छ ।
विद्यालय सुधार योजनासम्बन्धी नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी आधार
नेपालमा विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधार उपलब्ध छन् । यी व्यवस्थाले शिक्षाको अधिकार, राज्यको दायित्व, स्थानीय तहको जिम्मेवारी र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार प्रदान गर्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसले आधारभूत शिक्षामा पहुँच, आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकका लागि कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने तथा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत मान्यता दिएको छ । यी व्यवस्थाले राज्यलाई सबै बालबालिकाका लागि समान शैक्षिक अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्छन् ।
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा समावेश गरेको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, योजना निर्माण र गुणस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी प्रदान गर्छ । तथापि, स्थानीय तहले यस अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका लागू कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहका अधिकार, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, विद्यालयको अनुगमन तथा नियमन र स्थानीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता विषय स्थानीय तहको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छन् । यस कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गरी शिक्षा योजना र वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने आधार प्रदान गर्छ । विद्यालय सुधार योजनालाई स्थानीय शिक्षा योजना र बजेटसँग जोड्नु यसै जिम्मेवारीको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी र विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यी कानुनको अधीनमा रही विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको दैनिक व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ र योजनाको कार्यान्वयनमा नेतृत्व प्रदान गर्छन् भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको विकास, व्यवस्थापन र समुदायको सहभागितामा भूमिका निर्वाह गर्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । यसले बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, भर्ना, निरन्तरता र शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्यलाई महत्व दिएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत आधार प्रदान गर्छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रकाशित विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका, २०८० ले विद्यालय सुधार योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शनको परिमार्जित संस्करण, २०८१ तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, २०७९–२०८८ ले स्थानीय र राष्ट्रिय शैक्षिक लक्ष्यबीच समन्वय गर्न सहयोग पु¥याउँछन् । यी मार्गदर्शन कानुनको विकल्प नभई प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर योजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने साधन हुन् ।
विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था
नेपालका विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयन अवस्था स्थानीय तह, विद्यालयको नेतृत्व, आर्थिक स्रोत, भौगोलिक अवस्था र संस्थागत क्षमताअनुसार फरक छ । योजनाबद्ध विद्यालय विकासको अवधारणा स्थापित हुँदै गएको भए पनि योजना निर्माण हुनु र त्यसबाट वास्तविक शैक्षिक सुधार हुनु फरक विषय हुन् ।
विद्यालय सुधार योजनाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिको आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग गरेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग, छात्रवृत्ति तथा समावेशी शिक्षाका कार्यक्रमलाई योजनामा समावेश गर्न सकिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–अभिभावक सम्बन्ध र सामाजिक परीक्षणमार्फत समुदायको सहभागिता बढाउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।
तर कतिपय विद्यालयमा योजना वास्तविक आवश्यकता विश्लेषण गरी तयार गर्नुको सट्टा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक कागजातका रूपमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा योजनामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र वास्तविक क्रियाकलापबीच सम्बन्ध स्थापित हुँदैन । योजना तयार भए पनि त्यसअनुसार नियमित कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ र विद्यालयको व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार आउन सक्दैन ।
विश्वसनीय तथ्याङ्कको अभाव अर्को चुनौती हो । विद्यार्थीको उपस्थिति, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको उपलब्धता, विद्यालय छाड्ने अवस्था र भौतिक पूर्वाधारको तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएमा सुधारका प्राथमिकता वास्तविक आवश्यकतासँग मेल नखान सक्छन् । त्यस्तै, विद्यालय सुधार योजनामा धेरै कार्यक्रम समावेश गरिए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यान्वयन प्रभावित हुन्छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा विद्यालयका प्राथमिकता समावेश नहुँदा योजना र वास्तविक कार्यबीच अन्तर देखिन सक्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता, शिक्षा शाखाको जनशक्ति र अनुगमनको प्रभावकारिताले पनि कार्यान्वयनमा असर पार्छ । अनुगमन कागजात जाँच्ने वा भौतिक निर्माणको प्रगति निरीक्षण गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित भयो भने विद्यार्थीको सिकाइमा आएको परिवर्तन पहिचान हुन सक्दैन । त्यसैले विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयनलाई खर्च र संरचना निर्माणसँग मात्र नजोडी विद्यार्थीको सिकाइ, नियमितता, निरन्तरता र समावेशी सहभागितासँग जोड्न आवश्यक छ ।
समग्रमा, नेपालमा विद्यालय सुधार योजनाका लागि कानुनी तथा नीतिगत आधार उपलब्ध भए पनि त्यसलाई वास्तविक शैक्षिक परिणामसँग जोड्ने कार्य अझ सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व, तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, बजेटको प्राथमिकता निर्धारण र नियमित अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका
विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा स्थानीय तहले नीतिगत नेतृत्व, प्राविधिक सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र सहभागितामूलक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयको योजना आफैँ तयार गरिदिनेभन्दा विद्यालयलाई आफ्ना समस्या पहिचान गर्न, समाधानका उपाय खोज्न र व्यावहारिक योजना बनाउन सक्षम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ । विद्यालय सुधार योजना निर्माण, स्वीकृति, कार्यान्वयन, समीक्षा र प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट गर्दा विद्यालय तथा स्थानीय तहका जिम्मेवारी व्यवस्थित हुन्छन् । योजनामा लक्ष्य निर्धारण, स्रोत परिचालन, जिम्मेवारी र अनुगमनको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले सबै विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या, उपस्थिति, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको उपलब्धता, भौतिक सुविधा र समावेशी शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्छ। यस्ता तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट विद्यालयका वास्तविक समस्या पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
योजना निर्माणमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका तथा भाषिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका आवश्यकता पनि योजनामा समेटिनुपर्छ । यसले विद्यालयको योजनालाई समावेशी र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउँछ ।
स्थानीय तहले विद्यालयलाई स्पष्ट र मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ सुधार, नियमित उपस्थिति वृद्धि, विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिमा कमी, शिक्षकको क्षमता विकास र भौतिक सुविधा विस्तारका लक्ष्य प्रारम्भिक अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्ने हुनुपर्छ । शिक्षा शाखाले योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा, तथ्याङ्क विश्लेषण र मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । यसबाट विद्यालयको योजना बढी व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सक्छ ।
विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका
विद्यालय सुधार योजनाको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । स्थानीय तहले योजनामा समावेश भएका कार्यक्रमलाई बजेट, जनशक्ति, समयसीमा र जिम्मेवारीसँग जोड्नुपर्छ । विद्यालयका सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नहुने भएकाले विद्यार्थीको हित, शैक्षिक आवश्यकताको गम्भीरता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
बजेट व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । विद्यालय सुधार योजनामा उल्लेख भएका प्राथमिकतालाई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक क्षमता विकास, सिकाइ सुधार, शैक्षिक सामग्री र समावेशी शिक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । बजेट वितरण गर्दा सबै विद्यालयलाई समान रकम दिनुभन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या, दुर्गमता, विपन्नता र शैक्षिक आवश्यकताका आधारमा पारदर्शी मापदण्ड अपनाउनु उचित हुन्छ ।
विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्न शिक्षकको विषयगत ज्ञान, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कानुनी अधिकारको सीमाभित्र रही शिक्षकको उपलब्धता र वितरणको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ । शिक्षकको पेसागत विकासका लागि तालिम, सहकर्मी अनुभव आदानप्रदान, कक्षाकोठामा आधारित सहयोग र शिक्षण अभ्यासको समीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीको सिकाइमा कमजोर अवस्था देखिएका विद्यालयलाई प्राथमिकताका आधारमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्दा सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाकोठा, स्वच्छ खानेपानी, प्रयोगयोग्य शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र अपाङ्गतामैत्री संरचनालाई आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता दिनुपर्छ । भौतिक निर्माणमा लागत अनुमान, प्राविधिक परीक्षण, खरिद प्रक्रिया र निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुका साथै निर्मित संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ । शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएपछि त्यसको उपयोगबाट विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग, छात्रवृत्ति तथा अपाङ्गताअनुकूल शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालयमा हिंसा, दुव्र्यवहार, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र शारीरिक दण्ड रोक्न आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले विद्यालयलाई सुरक्षित, समावेशी र बालमैत्री बनाउन मद्दत गर्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको भूमिका स्पष्ट बनाउनु पनि आवश्यक छ । योजनाका कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्ने, बजेटको जिम्मेवारी कसले लिने र प्रगतिको समीक्षा कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने, निर्णयको अभिलेख राख्ने र विद्यालयको शैक्षिक तथा वित्तीय प्रगति समीक्षा गर्ने अभ्यासलाई स्थानीय तहले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
विद्यालय सुधार योजनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहको भूमिका
विद्यालय सुधार योजनाको वास्तविक सफलता त्यसले विद्यार्थी र विद्यालयको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । योजना निर्माण भएको, बजेट खर्च भएको वा भौतिक संरचना बनेको विवरणले मात्र प्रभावकारिता पुष्टि गर्दैन । स्थानीय सरकारले योजनामा निर्धारित लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच तुलना गरी सुधारको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
यसका लागि नियमित अनुगमन र आवधिक समीक्षा आवश्यक हुन्छ । अनुगमनका क्रममा निर्धारित कार्यक्रम सम्पन्न भए कि भएनन्, बजेटको उपयोग नियमअनुसार भयो कि भएन, अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो कि भएन र उपलब्धि हासिल हुन नसकेका कारण के हुन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अनुगमनको उद्देश्य कमजोरी पहिचान गर्ने मात्र नभई समाधानका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि हो ।
प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, नियमित उपस्थिति, विद्यालय छाड्ने दर, तह पूरा गर्ने अवस्था, शिक्षकको पेसागत विकास र समावेशी सहभागितालाई सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेट खर्च र कार्यक्रम सम्पन्न भएको विवरणसँगै ती कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने प्रमाण खोज्नुपर्छ । यसका लागि प्रारम्भिक अवस्थाको तथ्याङ्क र कार्यान्वयनपछिको उपलब्धिबीच तुलना गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहले विद्यालयको बजेट, अनुदान, छात्रवृत्ति, निर्माण कार्य र शैक्षिक उपलब्धिबारे समुदायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र वित्तीय प्रतिवेदनलाई लागू कानुन तथा मापदण्डअनुसार प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । मूल्याङ्कनबाट देखिएका कमजोरी समाधान गर्न जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र आवश्यक स्रोतसहित सुधारात्मक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । यसबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन विद्यालय सुधारको निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा विकास हुन्छ ।
निष्कर्ष
विद्यालय सुधार योजना निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नेपालको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । यसले विद्यालयको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्न, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछ । योजना सहभागितामूलक र परिणाममुखी भएमा विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढ्नुका साथै समुदायको स्वामित्वसमेत बलियो हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र सम्बन्धित नियमावलीले विद्यालय सुधार तथा स्थानीय तहको शैक्षिक जिम्मेवारीका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेका छन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका मार्गदर्शनले योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग पु¥याउँछन् । तथापि, कानुनी व्यवस्था र योजना निर्माणको अभ्यास मात्र पर्याप्त हुँदैन । योजना र बजेटबीच कमजोर सम्बन्ध, तथ्याङ्कको कमी, शिक्षकको क्षमता विकासमा अपर्याप्त ध्यान तथा अनुगमनको कमजोरीले कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकारले कानुनी सहजीकरण, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन, शिक्षक क्षमता विकास, विद्यालयलाई प्राविधिक सहयोग र नतिजामा आधारित अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र समुदायबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विद्यालय सुधार योजनालाई स्थानीय शिक्षा योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसँग जोडेर विद्यार्थीको सिकाइ तथा शैक्षिक समानतालाई प्राथमिकता दिन सकेमा यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ।
विद्यालय सुधार योजनाको सफलता योजना तयार भएको सङ्ख्या, खर्च भएको रकम वा निर्माण भएका संरचनाले मात्र निर्धारण गर्दैन । यसको वास्तविक सफलता प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय, समावेशी, सुरक्षित र जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार केवल अनुदान वितरण गर्ने वा प्रशासनिक अनुगमन गर्ने निकायमा सीमित नभई विद्यालय सुधारको नेतृत्वकर्ता, सहजीकर्ता, स्रोत परिचालक र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संस्थाका रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । कानुनी अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, सहभागितामूलक योजना निर्माण, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र परिणाममुखी कार्यान्वयनबाट मात्र विद्यालय सुधार योजना विद्यालय शिक्षाको वास्तविक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ ।